नाशिक | प्रतिनिधी
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर स्वतंत्र विभाग सन 2016 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला असून इतर मागास प्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या नावाने हा विभाग ओळखला जातो. या विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या योजनांची व्याप्ती व स्वरूप पाहता विभागाचे नाव सर्वसमावेशक व संक्षिप्त असावे यासाठी या विभागातील संबंधित सर्व प्रवर्गांचा विचार करून ‘बहुजन कल्याण विभाग’ असे नामकरण नुकतेच करण्यात आले आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणाकरिता प्रशासकीय यंत्रणा व महामंडळे या विभागाच्या अखत्यारीत असून वरील घटकांच्या कल्याणकारी कामांसाठी समन्वय साधण्याची जबाबदारी देखील सोपवण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेली अनुदाने, विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग साठीची वसतिगृहे, आश्रम शाळा, उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊस तोड कामगारांच्या मुलांच्या आश्रम शाळा, निवासी शाळा या विभागाच्या अखत्यारीत येतात.
या शिवाय सहकारी गृहनिर्माण योजना, वरील प्रवर्गातील घटकांसाठीच्या अंतर जातीय विवाह योजना, केंद्र व राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, निर्वाहभत्ता, विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी देखील याच विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणा सह सामाजिक कार्यासाठी प्रशिक्षण आणि संशोधन करणे, विविध कल्याणकारी योजना राबवणे, स्वयंसेवी संस्थां-अशासकीय संस्थांना आर्थिक सहाय्य, अनुदान पुरवणे. संस्था, व्यक्ती व विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुरस्कारांचे वितरण करणे आदी 16 प्रकारच्या जबाबदाऱ्या या विभागामार्फत पार पाडण्यात येतात.
याशिवाय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जून 2019 च्या शासन निर्णयानुसार मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागासवर्ग आयोग, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती- भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या सूचीमध्ये एखादी जात नव्याने समाविष्ट करणे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती- भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या जातीविषयक बाबी. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण मानव विकास संस्था ‘सारथी’ च्या जबाबदाऱ्या देखील या विभागाकडे सोपविण्यात आल्या आहेत.
राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून या प्रवर्गातील युवक-युवतींना तसेच वंचित घटकांना वेगवेगळ्या प्रशिक्षण योजना राबवण्यासाठी व या समाज घटकांचा विकास साधण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ‘महाज्योती’ स्‍थापन करण्यात आली असून या संस्थेचे संचालन याच विभागाकडून करण्याचे प्रस्तावित आहे. या खेरिज खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात ‘अमृत’ संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी दरवर्षी दहा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असून भटक्या जमाती प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या विकासासाठी 13 योजना मंजुर करण्यात आले आहेत. यापैकी 12 योजनांचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना व राजश्री शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शासनाने लागू केली असून या योजनांच्या जबाबदारी इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे.
मात्र या विभागाचे नाव उच्चारण्यास खूप मोठे व विस्तृत स्वरूपाचे असल्याने तसेच या विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या योजनांचे स्वरूप पाहता या विभागाचे नाव सर्वसमावेशक व संक्षिप्त असावे यादृष्टीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असून आता हा विभाग ‘बहुजन कल्याण विभाग’ या नावाने ओळखला जाणार आहे.
