नवी दिल्लीः
केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधांत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये आज झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. आतापर्यंत ११ बैठकांमध्ये ४५ तास चर्चा झाली. पण समझोता झाला नाही.
शुक्रवारी झालेल्या बैठक पाच तास चालली. परंतु मंत्री व शेतकरी यांच्यात फक्त ३० मिनिटे चर्चा झाली, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. या बैठकीत सरकारने शेतकरी संघटनांना खडे बोल सुनावले आहेत. शेतकऱ्यांना सर्व पर्याय दिले गेले आहेत. आता प्रस्ताव मान्य असेल तरच आता पुढची बैठक होईल, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी रोखण्याचा प्रस्ताव सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला होता. पण शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. तसंच कृषी कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर संघटना ठाम आहेत.
शेतकरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. प्रस्ताव मान्य नसेल तर यापुढी कुठलीही बैठक होणार नाही. असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तिन्ही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी रोखण्याची आमची तयारी आहे. हा प्रस्ताव जर शेतकऱ्यांना मान्य असेल तरच पुढील बैठक होईल असे सरकारने बैठकीत सांगितले.
