Type to search

निळवंडे कालव्याच्या कामासाठी मागितले पोलीस संरक्षण

Featured सार्वमत

निळवंडे कालव्याच्या कामासाठी मागितले पोलीस संरक्षण

Share

जलसंपदाची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी

कोपरगाव (प्रतिनिधी)– उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार निळवंडे धरणाचे अकोले तालुक्यातील कालव्यांचे बंद पाडलेले काम सुरू करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे पोलीस संरक्षण मागितले आहे. जलसंपदा विभागाने संरक्षण मिळण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र दिले आहे, अशी माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीने दिली आहे.

निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे गत दहा महिन्यांपासून सुमारे 158 कोटींचा निधी शिल्लक असताना अकोले तालुक्यात 0 ते 28 कि.मी.चे काम चालू करण्यास उत्तर नगर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांच्या दबावातून चालढकल करीत होते. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी 182 गावांतील शेतकर्‍यांत मोठा असंतोष पसरला होता. या निधीतून केवळ अकोले तालुक्यातील 0 ते 28 कि.मी.तील खडकाळ भागातील कामे तातडीने करावेत अशी मागणी निळवंडे कालवा कृती समितीने जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. मात्र अकोले तालुक्यातील आ. वैभव पिचड मात्र भूसंपादनाचा मोबदला पस्तीस वर्षांपूर्वी मिळाला असतानाही मागण्या करून आगामी निवडणुकीचे राजकारण करून दुष्काळी गावांना वेठीस धरत होते. त्या विरोधात जलसंपदा विभागाला निळवंडे कालवा कृती समितीने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात खेचले होते.

उच्च न्यायालयाचे न्या.प्रसन्न वराळे,व न्या.नितीन सांबरे यांनी या कामाबाबत उशीर का होत आहे, कोण अडथळा आणत आहेत या बाबत वस्तुस्थितीचे प्रतिज्ञापत्र 26 मार्च रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यादिवशी जलसंपदा विभागाचे उपसचिव संतोष तिरमनवार यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात समयसुचिता नसल्याने ते फेटाळून लागलीच दुपारी अडीच वाजता आठ दिवसांत काम सुरू करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने ते सादर करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठास आश्वासीत केले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या संगमनेर कार्यालयाने सुनावणीच्या दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे 27 मार्च 2019 रोजी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना पत्र पाठवून निविदेअंतर्गत या विभागाकडील अकोले तालुक्यातील निळवंडे धारण बांधकाम व विद्युत विमोचकाचे (कि.मी.1) काम आहे.

धरणाचे काम 99 टक्के पूर्ण झाले असून सिंचन तथा विद्युतविमोचक कि.मी.1 चे काम स्थानिक लोकप्रतिनिधी प्रकल्पग्रस्त यांचा विरोध असल्याने काम बंद स्थितीत आहे. शासनाच्या 27 फेब्रुवारी 2019 च्या निर्देशानुसार ही कामे चालू करताना कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मोठ्या संख्येने पुरुष व महिला पोलीस यंत्रणेची आवश्यकता भासणार आहे. सदर कामे चालू करण्यासाठी याचिकाकर्ते नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. तरी वरील कामे पोलीस बंदोबस्तात सुरु करण्यासाठी पोलीस सरंक्षण मिळणे बाबत पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांना कळवावे व आठ -दहा दिवसांत कामे सुरू करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळावे अशी मागणी केली आहे.

संगमनेर जलसंपदा विभागाच्या या निर्णयाबद्दल निळवंडे कालवा कृती समितीचे नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले, कार्याध्यक्ष मच्छिंद्र दिघे, नानासाहेब गाढवे, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ, गंगाधर रहाणे, रमेश दिघे, विठ्ठलराव पोकळे, अशोक गांडूळे, संतोष तारगे, बाबासाहेब गव्हाणे, आबासाहेब सोनवणे, बाळासाहेब सोनवणे, विठ्ठलराव देशमुख, संदेश देशमुख, राजेंद्र निर्मळ, भाऊसाहेब गव्हाणे, सोन्याबापू उर्‍हे, शरद गोर्डे, ज्ञानदेव शिंदे गुरुजी, तानाजी शिंदे, जालिंदर लांडे, कौसर सय्यद, सचिन मोमले, दत्तात्रय आहेर, आप्पासाहेब कोल्हे, दौलत दिघे, चंद्रकांत कार्ले, रामनाथ पाडेकर, सोमनाथ दरंदले, सोपानराव जोंधळे, उत्तमराव जोंधळे, राजेंद्र नाईक, अशोक गाढे, वाल्मिक गाढे, आदिसंह निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!