सार्वमत
मुंबई – .करोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था कोलमडली आहे. लॉकडाऊनमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पॅकेज द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहलं आहे.
त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे, महाराष्ट्र राज्याच्या 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे 3,47,000 कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून, अल्पावधीत राज्य आर्थिक भरारी घेण्याची शक्यता धुसर आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुलाची तूट 1,40,000 कोटी इतकी असेल. अंदाजित महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः 40 टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे.
सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या 3 %) राज्य 92,000 कोटी इतके कर्ज घेऊ शकते. त्यापैकी 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची गरज भागविण्यासाठी 54,000 कोटींचे कर्ज घेण्याची योजना आखली गेली आहे. यावरून प्रस्तावित प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे.
वरील गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर FRBM अंतर्गत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविणे आणि अधिक कर्ज घेणं हे एक धोरण असू शकते. मात्र, केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास, राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकलले जाईल. ही बाब लक्षात घेतल्यास सार्वजनिक व्यय कमी करणे हा पर्याय असू शकतो, परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसंच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे.
भारत सरकारनं दिलेल्या एनएसएसएफ अर्थात राष्ट्रीय अल्प बचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी 10,500 कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांची मुदतवाढी विनंती केली गेली आहे. संभाव्य अर्थसंकल्पीय दरी भरून काढण्यास त्यामुळे मदत मिळेल. करोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारनं राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी महाराष्ट्र शासनानं अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे.
अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास 10% आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. अगतिक व असहाय्य वित्तीय संस्था, व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्राने पॅकेजेस जाहीर केली गेली त्याचे स्वागतच आहे. मात्र अशीच आर्थिक पॅकेजेस राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्यानं उभारी देण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल आणि जर कोणतीही मदत मिळाली नाही, तर केंद्र सरकार अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत. तूटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारला फारशी अडचण असू नये. राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल.
