Type to search

Breaking News maharashtra मुख्य बातम्या विधानसभा निवडणूक २०१९

शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावेच लागणार : निवडणूक आयोग

Share

नाशिक : शिक्षक मग ते खासगी असो शासकीय किंवा अनुदानित शाळा, महाविद्यालयात काम करणारे असो त्यांना तसेच सर्वच प्रकारच्या संस्था मग त्या सरकारी असो किंवा खासगी या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना आता यापुढे भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणुकीचे काम करावेच लागेल. असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील खासगी तंत्रनिकेतन मध्ये काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.

दरम्यान इन्स्टिट्युट हे विनाअनुदानित असले तरी ते राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली येते असल्याने त्यांना निवडणुकीचे काम करावेच लागेल, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाशिक पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्युटमधील कर्मचार्‍यांना निवडणुकीचे काम देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगा घेतला. त्यानुसार आयोगाने नोटीस पाठविली. त्याविरोधात या संस्थाच्यावतीने अ‍ॅड. संदीप वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी हा अतिशय महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे.

यावेळी पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्युट संस्था विनाअनुदानित असून आमचे शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी निवडणुकीच्या काम करायला लागल्यास त्याचा परिणाम इन्स्टिट्युटच्या कामावर होईल. त्यामुळे निवडणुकीचे काम आम्हाला लागू होत नाहीत असा दावा केला. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. इन्स्टिट्युट हे विनाअनुदानित असले तरी ते राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली येत असल्याने निवडणुकीचे काम हे करावेच लागेल, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळून लावले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधीज्ञ श्रीमती- चंदना सळगांवकर-राडीया यांनी बाजू मांडली तर भारत निवडणूक आयोग आणि नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने जेष्ठ विधीज्ञ श्री-प्रदीप राजगोपाल यांनी बाजू मांडताना अतिशय प्रभावीपणे युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण असून यामध्ये अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना आगामी विधानसभा निवडणूक आणि भविष्यातील सर्वच निवडणूक घेताना निवडणूक विषयक अधिकारी व कर्मचारी नेमताना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!