तीन हजार लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्वावर कुर्‍हाड

0

नाशिक । सहा महिन्यांची मुदत उलटूनही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. तसे निर्देशच राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या तब्बल 3 हजार 49 लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने कोल्हापूर महापालिकेच्या 19 सर्वपक्षीय नगरसेवकांवर पद गमावण्याची नामुष्की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओढवली. न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या निवडणूक आयोगाने सर्वच जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठवत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या राखीव उमेदवारांच्या जात वैधतेची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, महापालिका व ग्रामपंचायतीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची माहिती संकलित केली. यात अपात्र ठरणारे जिल्हा परिषदेचे 3, पंचायत समितीचे 10 आणि ग्रामपंचायतीचे 3 हजार 32 लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेले व जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत सादर न केल्यामुळे अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

यांच्या पदावर संक्रांत
दिंडोरी तालुक्यात सर्वाधिक 387 आहेत. तर नाशिक तालुक्यात 231, इगतपुरी 12, त्र्यंबकेश्वर 274, पेठ 269, सुरगाणा 53, देवळा 49, बागलाण 261, कळवण 64, मालेगाव 176, चांदवड 327, येवला 216, नांदगाव 301, निफाड 133, सिन्नर 266 असे एकूण 3 हजार 19 लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे.

जिल्ह्यातील नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेतील 17 नगरसेवकांचे सदस्यत्व निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळेचांदवडच्या नगराध्यक्षा रेखा गवळी यांचा समावेश आहे. तसेच यात मनमाडचे 1,येवला 1,नांदगाव 1, सटाणा 3, सिन्नर 2, इगतपुरी 3, पेठ 1, सुरगाणा 3, देवळा 1 अशा 17 नगरसेवकांवर ही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.

काय म्हटलेय आदेशात?
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांनी विहित कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा सदस्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे आदेश तात्काळ निर्गमित करण्यात यावे. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला आहे.

LEAVE A REPLY

*