सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासींचे पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर

0

हतगड (वार्ताहर) : सुरगाणा तालुक्यातील इतर तालुक्यांपेक्षा सर्वात जास्त आदिवासीना पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर करावे लागत असल्याने व शेती व शेती पूरक जोडधंदेही मंदावल्याने आदिवासींची शहरी भागासह जवळील खेड्यांच्या दिशेने भटकंती वाढत आहे. सुरगाणा तालुक्यात १६८ महसुल गावे आहेत . वाड्या, पाडे धरले तर तीनसेच्या आसपास आहेत . या सर्व गावातुन आदिवासी कुटुंब स्थलांतर झाल्याचे दिसते .

हतगड ,साजोळे, नागशेवडी, शिंदे, चिराई, घागरबुड, सराड, चिखली, राहुडे, डांगराळे, मोहपाडा, पळसन, भवाडा , बाऱ्हे, उंबरठाण, गोंदुने आदि गावातुन मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज वास्तव्य करतो. पावसाळ्याची चार महिने जिल्ह्यातील आदिवासी भाग जणू नंदनवनासारखाच भासतो. सर्वत्र भात, नागली, खुरसणी, भुईमूग यांसारख्या पिकांचे उत्पादन जोरात घेतले जाते. त्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण होत नाही. आदिवासींच्या हाताला कामही मिळते आणि उत्पादनाचे प्रमाणही वाढलेले असते. पाणीटंचाईची समस्याही सुटलेली असते. त्यामुळे आदिवासी लोक पावसाळ्यात उंबरा ओलांडत नाही; परंतु सध्या हाताला काम नसल्याने स्थलांतर करावे लागते .

सुरगाणा तालुका हे त्यांचे माहेर समजले जाते तर दिंडोरी पींपळ गांव, निफाड, लासलगांव, चांदवड हे अदिवासीचे सासर समजले जाते. या शिवाराला द्राक्ष बागायती शेती लाभलेली आहे. यामुळे या भागात द्राक्ष उत्पादकांची संख्या आहे. तसेच द्राक्ष काढणीनंतर मणुका तयार करणारे विविध व्यावसायिकांचाही येथे मुक्का दिसून येतो. यामुळे या भागात मजुरांची नेहमीच गरज भासते. काबाडकष्टाची कामे करण्यासाठी आदिवासी भागातील लोकांची मोठी मदत होते. म्हणून हे आदिवासी बांधव रोजगारसाठी या ठिकाणी जाण्याशिवाय दूसरा पर्याय नसतो.

सुरगाणा तालुक्यात अपेक्षेप्रमाने काम मिळत नाही. जर शासनाकडून काम मिळाले तर रोजगार हमी आणि पगार कमी अशी अवस्था असते . त्यामुळे या कामाकडे दुर्लक्ष करत हे आदिवासी बांधव दिंडोरी ,निफाड, चांदवड, पींपलगाव, व सुरगाणा तालुका जवळील गुजरात राज्य असून या राज्यामध्ये रोजगार ही खुप मिळतो आणि मोबदला ही जास्त मिळतो.

त्यामुळे आदिवासी बांधव व त्यांचे पाल्ल्याच्या विचार करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व शासनाने सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा व परवडेल अशी मंजूरी द्यावी त्यामुळे बहुतेक कुटुंब परगावी जाणार नाहीत त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान ही होणार नाही अशी मागणी जोर धरत आहे.

LEAVE A REPLY

*