नाशिकचा रणसंग्राम : पंतप्रधान दौरा मार्गातील रस्ता दुरुस्तीवरून कलगीतुरा

0

नाशिक । प्रतिनिधी
ज्यांच्या नावाने देशभर कोट्यवधी रुपये खर्च करून पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्ते तयार करण्यात येत आहेत त्या दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाशिक दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर जऊळके वणी ते चिंचखेड हा साडेतीन किलोमीटरचा रस्ता दुरूस्त करायचा कोणी? याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. यावरून पंतप्रधान ग्रामसडक विभाग आणि जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या सभेकरिता पिंपळगाव नजीक-जऊळके वणी ते चिंचखेड हा साडेतीन किलोमीटरचा रस्ता दुरूस्त करायचा आहे. मात्र पंतप्रधान ग्रामसडक योजना विभागाअंतर्गत असलेला हा रस्ता दुरूस्त करण्यास विभागाने हात वर करत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागानेच हा रस्ता दुरूस्त करावा, असा आग्रह धरला आहे. या मुद्यावरून दोन्ही विभागांमध्ये वाद सुरू असल्याचे कळते.

सोमवारी (दि.22) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जिल्हा दौर्‍यावर येत असून निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे त्यांची जाहीर प्रचार सभा आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासन पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या तयारीत मग्न आहे. या तयारीत पिंपळगाव नजीक रस्ता दुरुस्तीवरून दोन शासकीय विभागांतच तू-तू, मै-मै सुरू झाली आहे.

पंतप्रधानांंच्या दौर्‍यासाठी जऊळके वणी ते चिंचखेड हा साडेतीन किलोमीटरचा रस्ता वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा रस्ता दुरूस्त करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत. मात्र हा रस्ता पंतप्रधान ग्रामसडक योजना विभागाअंतर्गत येत असून त्यांनीच तो तयार केलेला आहे. मात्र हा विभाग आता हा रस्ता दुरूस्त करण्यास तयार नसून त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने तो दुरूस्त करावा, असे सुचवले आहे.

त्यावर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने हा आमचा रस्ता नसून त्यांचे हस्तांतरणही अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागाला या रस्त्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असा अभिप्राय कळवला असल्याचे समजते.

आचारसंहितेचा अडसर
जऊळके वणी ते चिंचखेड हा साडेतीन किलोमीटरचा रस्ता पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आला असून त्याचा मालकी हक्कही याच विभागाकडे आहे. अद्याप या विभागाने हा रस्ता जि. प.च्या बांधकाम विभागाला हस्तांतर केलेला नाही.

त्यामुळे जि. प. बांधकाम विभागाचा रस्ता दुरुस्तीशी संबंध नाही. याच निमित्ताने हा विभाग जि. प. बांधकामकडे रस्ता हस्तांतर करण्यास तयारदेखील झाला आहे. मात्र आचारसंहितेचा अडसर असल्यामुळे बांधकाम विभाग ही दुरुस्ती करणार कशी? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

LEAVE A REPLY

*