बैठकांमध्येच वेळ घालवू नका; निधी अखर्चित राहिल्यास अधिकारीच जबाबदार – जि.प.अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर

नाशिक । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेला शासनस्तरावरून प्राप्त झालेल्या निधी खर्चावरून जिल्हा परिषदेची बदनामी थांबवण्यासाठी सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा निधी खर्च होण्यासाठी व्यवस्थित व वेळेत नियोजन करावे. अधिकार्‍यांनी केवळ बैठकांमध्ये वेळ खर्च करण्यापेक्षा अधिकाधिक कामे कशी होतील यावर भर द्यावा. यानंतरही निधी केवळ नियोजनाअभावी अखर्चित राहिल्यास त्यास तुम्हीच जबाबदार राहाल, अशी तंबी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक मंगळवारी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अध्यक्षांनी अधिकार्‍यांना सूचना देत निधी अखर्चित न राहता मुदतीत कसा खर्च होईल याबाबत सूचना केल्या. व्यासपीठावर उपाध्यक्ष डॉ. सयाजी गायकवाड, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती संजय बनकर, महिला व बालकल्याण सभापती अश्विनी आहेर, समाजकल्याण सभापती सुशीला मेंगाळ, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधीन शेळकंदे होते.

अखर्चित निधीचा विषय डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, विविध कामांच्या निविदा ऑनलाईन टाकल्या जात नाहीत. वेळच्या वेळी निविदा काढल्या जात नाहीत. त्यामुळेच निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता किती दिल्या? ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत ती कामे वेळेत पूर्ण करून घ्या. जिल्हा परिषदेचा निधी हा केवळ दायित्वावरच खर्च होत आहे. यामुळे येणार्‍या वर्षासाठी निधीही शिल्लक राहणार नाही.

परिणामी बांधकाम विभाग १ व बांधकाम विभाग २ या दोन्ही विभागाकडे एक रुपयाही निधी खर्च करण्यासाठी शिल्लक राहणार नाही. केवळ बांधकाम क्रमांक 3 विभागातर्फेच निधी खर्च करता येणार आहे, हेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर अध्यक्ष क्षीरसागर म्हणाले, सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० चा निधी खर्चासाठी वेळेवरच नियोजन करावे. असे न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांना जबाबदार धरून कारवाई होईल. त्यास तुम्हीच जबाबदार राहणार आहात. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी केवळ बैठकांमध्ये वेळ वाया जाऊ न देता अधिकाधिक कामे कशी होतील याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी केल्या.

समाजकल्याण विभागाअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना देण्यात येणारे अनुदान वाटप न झाल्याने ते तसेच पडून आहे. राज्यस्तरावरून जे अनुदान आले आहे ते संबंधितांना वाटप करावे. केंद्र शासनाच्या अनुदानाची वाट पाहू नये अन्यथा राज्य शासनाकडून आलेले अनुदानही परत जाईल. त्यामुळे वेळेवर हे अनुदान वाटप करावे, अशी सूचना डॉ. कुंभार्डे यांनी केली. यावेळी महावितरणचाही आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यामध्ये किती ट्रान्सफॉर्मरची गरज आहे? तसेच शेतकर्‍यांना स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर दिले जात असून त्याचीही किती गरज आहे याचा अहवाल द्यावा, अशी मागणी डॉ. कुंभार यांनी केली. आठ दिवसांत ही माहिती द्यावी, अशा सूचना अध्यक्षांनी केल्या.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून ट्रॅक्टरसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र शेतकरी ट्रॅक्टर खरेदी करून सहा-सहा महिने होतात तरी त्यांना अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टर दोन महिन्यांपूर्वी खरेदी केलेला असेल तर ते ग्राह्य धरावे तसेच लाभार्थी बदलण्याबाबत सदस्यांनी सुचवल्यास तसा बदल करावा, असा ठराव डॉ. कुंभार्डे यांनी मांडला. त्यास महेंद्रकुमार काले यांनी अनुमोदन दिले.

जनसुविधेची विविध कामे ग्रामपंचायती घेऊन ठेवतात. एकेका ग्रामपंचायती तब्बल पाच-पाच कामे घेतात. मात्र ही कामे संबंधित ग्रामपंचायती पूर्ण करत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींनी कामे पूर्ण केली नसतील तर त्यांना नव्याने पुन्हा काम देऊ नये, अशी सूचना डॉ. कुंभार्डे यांनी के ली. याबाबत सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना कळवण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिले. वणी येथे जिल्हा परिषदेच्या जागेवर अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथे कंपाऊंड घालावे तसेच येथील जागेवर कॉम्प्लेक्स उभारावे जेणेकरून जिल्हा परिषदेचेही उत्पन्न वाढेल, अशी सूचना छाया गोतरणे यांनी केली.

पाणीपुरवठा योजना वर्ग करावी
नांदगाव नगरपालिकेकडे कोट्यवधीची पाणीपट्टी थकित आहे. ही थकबाकी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेवर जे सेवक आहेत त्यांच्याकडून वसूल करावी. यासाठी त्यांना मार्चअखेरचा अल्टिमेटम द्यावा. त्यांनी ही वसुली न केल्यास संबंधितांचे वेतन पन्नास टक्केच करावे, अशी सूचना करत डॉ. कुंभार्डे यांनी नांदगाव ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजना शासनाला हस्तांतरित करावी अथवा नवीन योजना राबवावी, असा ठराव केला. त्यास महेंद्रकुमार काले यांनी अनुमोदन दिले