मनुष्यबळाअभावी कामगारांचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे प्रलंबित

कामगार उपायुक्त कार्यालयात मंजूर ६९ टक्के पदे आहेत रिक्त

0
सातपूर |प्रतिनिधी कामगारांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या कामगार मंडळाला अपूर्‍या मनुष्यबळाच्या कपातीने ग्रासले असल्याने उपलब्ध मनुष्यबळात कामगाराचंच्या न्यायहक्कांना दाद देण्याच्या प्रयत्नांत मात्र कर्मचारी व अधिकार्‍यांची पूरती दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनेक प्रलंबीत विषयांबाबत त्यांची हतबलता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची वाढती संख्या, औद्योगिक वसाहतीतील गेल्या अनेक वर्षांपासून कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सरकारी कामगार अधिकार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नाशिक विभागातील कामगारांच्या समस्या सुटण्यास अडचणी निर्माण होत असून, कामगार उपायुक्त विभागात १३ पैकी ९ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच जवळपास ६९ टक्के सरकारी कामगार अधिकार्‍यांची पदे रिक्त आहेत.

नाशिक विभागातील अहमदनगर, धुळे, नाशिक, नंदुरबार या जिल्हांचे कामकाज कामगार उपायुक्त कार्यालयाच्या नाशिक कार्यालयातून चालवला जातो. नाशिक कार्यालयासाठी एक कामगार उपायुक्त, दोन सहाय्यक कामगार आयुक्त, जळगाव, धुळे, नंदुरबारसाठी एक सहायक कामगार आयुक्त अशी अधिकार्‍यांची मंजुर पदे आहेत. त्यात गेल्या चार वर्षांपासून जळगावसाठीचे सहायक कामगार आयुक्त हे पद रिक्त आहे.

त्यामुळे नाशिक कार्यालयातील अधिकार्‍यावर अतिरिक्त जबाबदारी दिली जाते. त्यामुळे साहजिकच कामाचा आणि वादविवादाच्या अनेक प्रकरणांचा निपटारा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. रिक्त असलेल्या अधिकार्‍यांची अतिरिक्त जबाबदारी आणि स्वतःची जबाबदारी पार पाडतांना संबंधित अधिकारी नाकीनऊ येत असून, जळगाव आणि नाशिकची जबाबदारी पेलताना त्यांना तारेवरची करसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

त्याचबरोबर नाशिक विभागांसाठी सरकारी कामगार अधिकार्‍यांची १३ पदे मंजुर आहेत. त्यापैकी नऊ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच ६९ टक्के जागा रिक्त आहेत. नाशिक कार्यालयात सहा पदे मंजुर असून, प्रत्यक्षात फक्त २ अधिकारी काम करीत आहेत. उर्वरित चार पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत.

अहमदनगरसाठी ५ पदे मंजूर असून तेथेही दोन अधिकारी कामांचा गाडा ओढत आहेत. धुळे जिल्हासाठी १ अधिकारी मंजुर असला तरी तिही जागा रिक्तच आहे. जळगाव जिल्हासाठी एक सरकारी कामगार अधिकारी मंजूर असला तरी ते अधिकारी गेल्या अनेक दिवसांपासून रजेवर आहेत. म्हणजेच १३ सरकारी कामगार अधिकार्‍यांची कामे चार अधिकार्‍यांना करावी लागत आहेत.

न्याय मिळण्यास अडचणी
नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हातील औद्यागिक क्षेत्रात शांतता अबाधित ठेवण्याबरोबरच कामगार कलह मिटविण्यासाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयाची भूमिका महत्वाची ठरत असते, त्यात आता असंघटित क्षेत्र वाढत असल्याने त्यांच्या समस्या आणि वाद देखील वाढत आहेत.

आता इमारत बांधकाम कामगार, घरेलू महिला कामगारांच्या नोंदणीची जबाबदारी देखिल सहाय्यक आयुक्तांवर देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पडणार्‍या अतिरिक्त ताणामुळे कामाच्या परिपूर्णतेवर त्याचा परिराम होताना दिसून येतो. अगोदरच या असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांमध्ये कमालीची उदासिनताआहे.

त्यात अपूर्‍या मनूष्यबळामुळे त्याला न्याय मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यात भर म्हणून माथाडी बोर्ड, सुरक्षा रक्षक बोर्ड यांसह इतर क्षेत्रांची जबाबदारी कामगार उपायुक्त कार्यालयावर सोपविण्यात आली आहे.

कामांचा अतिरिक्त भार व मंजूर असून रिक्त असलेल्या पदांमुळे कामगारांना वेळीच न्याय मिळणास अडचणी येत आहेत.याबाबत कामगार मंत्रालयाने लक्ष घालणे गरजेचे असल्याचे मत कामगार संघटना पदाधिकार्‍यांद्वारे व्यक्त करण्यात येत आहे.

LEAVE A REPLY

*