भिडेंविरुद्ध नाशकात चालणार खटला

नऊ सदस्यीय ‘पीसीपीएनडीटी’ समितीचा निर्णय

0
नाशिक | प्रतिनिधी आंब्यामुळे वादात सापडलेले शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेचे संस्थापक मनोहर ऊर्फ संभाजी भिडे यांनी नोटीस नाकारल्यानंतर आज नाशिक महापालिकेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या पीसीपीएनडीटी समितीची बैठक झाली. या नऊ सदस्यीय समितीने भिडे यांच्याविरुद्ध न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता भिडे यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दुसरा खटला लवकरच दाखल होणार असून त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

महापालिका मुख्यालयातील सार्वजनिक आरोग्य विभागात आज भिडे यांच्यासंदर्भात आरोग्य अधिकारी डॉ. जयराम कोठारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नऊ सदस्यीय पीसीपीएनडीटी समितीची बैठक झाली. या सदस्यांनी मते व्यक्त करीत गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवड प्रतिबंध) नियम १९९६ व नियम २०१४ अन्वये भिडे यांना दोषी ठरवले होते.

भिडे यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करायची यासंदर्भात आज बैठक झाली. यात गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवड प्रतिबंध) नियम १९९६ व नियम २०१४ अन्वये कलम २२ गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व लिंग निदान करण्यासंदर्भात जाहिरात करणे आणि मुलगाच होईल असे सांगून स्त्रीभ्रूण हत्येस प्रोत्साहन देणे यानुसार भिडे यांच्यावर न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.

भिडे हे सध्या राज्यभर आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी चर्चेत आहेत. अलीकडेच नाशिक दौर्‍यात त्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात माझ्या शेतातील आंबे खाल्ल्यानंतर ज्यांना मुलगा हवा असेल त्यांना मुलगाच होतो, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. थेट वैद्यकशास्त्राला आव्हान देणार्‍या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर राज्यभर टीका झाली होती.

त्यानंतर अनेक सामाजिक संस्था व राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या वक्तव्यासंदर्भात गणेश बोर्‍हाडे यांनी कुटुंबकल्याण विभागाच्या लेक लाडकी या वेबसाईटवर लेखी तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत आरोग्य उपसंचालकांनी नाशिक महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाला भिडेंच्या वादग्रस्त वक्तव्यांसदर्भात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

भिडेंच्या वक्तव्याची वैद्यकीय विभागाच्या पथकाने तपासणी केल्यानंतर १९ जून रोजी त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यांना सात दिवसांत लेखी खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, भिडेंनी ही नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला.

त्यामुळे महापालिकेची नोटीस परत आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाच्या आदेशानुसार भिडे यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करायची याकरिता महापालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून पीसीपीएनडीटी समितीची आज बैठक बोलवण्यात आली होती. या नऊ सदस्यीय समितीत महापालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. जयराम कोठारी यांच्यासह जनुकीयतज्ञ, कायदाविषयक तज्ञ, जिल्हा माहिती अधिकारी, सामाजिक संस्था पदाधिकारी आदींसह नऊ जणांचा समावेश होता.

या समितीने आज एकमताने निर्णय घेत भिडे यांच्याविरोधात न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

तर भिडेंना होऊ शकते ही शिक्षा
गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवड प्रतिबंध) नियम १९९६ व नियम २०१४ अन्वये कलम २२ यानुसार भिडे जर दोषी ठरले तर त्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० हजार रुपयांपर्यंत दंड अशा शिक्षेची या कलमात तरतूद आहे.

उच्च न्यायालयात एक खटला दाखल
आंब्यानंतर संत तुकाराम व संत ज्ञानेश्‍वर यांच्यापेक्षाही मनू श्रेष्ठ होते, अशी बेधडक वक्तव्ये करून खळबळ उडवून देणारे श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक मनोहर ऊर्फ संभाजी भिडे यांनी राज्यघटना व कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती याचिका संजय भालेराव यांनी ऍड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर आता आंब्याच्या वक्तव्यावरून त्यांच्याविरुद्ध दुसरा खटला न्यायालयात दाखल होणार आहे. त्यामुळे भिडे आता कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार असल्याचे दिसत आहे.

LEAVE A REPLY

*