नाशिक । प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने पाच रुपये प्रति किलो नुकसान भरपाईचे अनुदान शेतकर्‍यांना द्यावे,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक सं़ंघटनेने केली आहे. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी जगदीश डोईफोडे यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे
देशातील शेतकर्‍यांचे सन २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करणारे केंद्रातील सरकार मात्र प्रत्यक्ष कृती करताना याच्या विरोधी भूमिका घेताना दिसत आहे.कांद्यावरील निर्यातबंदी करताना सप्टेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने तात्काळ प्रभावाने कांदा निर्यातबंदी केली होती.मात्र,कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ दिवसाची पुढील मुदत टाकल्याने आज महाराष्ट्रात कांद्याच्या बाजारभावात घसरण सुरूच आहे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना केंद्र सरकारच्या या दुटप्पी धोरणाचा निषेध करत आहे.
सरकारला खरोखरच २०२२ पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल दि.१ फेब्रुवारी २०२० ते १५ मार्च २०२० या कालावधीतील ४५ दिवसांमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघांनी मिळून प्रतिकिलो पाच रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाईचे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावे,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक सं़ंघटनेने केली आहे.
निवेदनावर अध्यक्ष भारत दिघोळे,शैलेंद्र पाटील,कुबेर जाधव,जयदीप भदाणे,चंद्रकांत शेवाळे,संजय साठे,विलास गांगुर्डे,विजय भोरकड आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
