नाशिक । प्रतिनिधी
अनुदानास पात्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शाळांना अधिवेशनात अनुदानाची तरतूद करावी, तसेच उच्च माध्यमिक शाळांसाठी टाकलेली १०० टक्के निकालाची अट तात्काळ रद्द करा या व शिक्षकांच्या इतर प्रश्नावर आज विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्यासह राज्यातील शिक्षक आमदारांनी आक्रमक होत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यापुढे मागण्या मांडल्या.
मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरु बाल भवन येथे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत आमदारांची मँरेथाँन बैठक सुमारे दोन तास चालली. गायकवाड यांनी तत्काळ शिक्षण संचालकांना आदेश करून दोन दिवसात सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे. आमदार दराडे यांनी आक्रमक होत रद्द केलेली उच्च माध्यमिकसाठी १०० टक्के निकालाची अट तत्काळ रद्द करावी. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुदानाची तरतूद करा, अशी भुमिका घेतली.
राज्यात १९ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन आदेशाने व ९ मे २०१९ च्या शासन आदेशाने प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील कर्माचार्‍यांना २० टक्के वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सदर कर्मचारी हे १०० टक्के अनुदानास पात्र असतानाही सरकारकडून त्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करुन अन्याय केलेला आहे. अनुदानाचा वाढीव टप्पा प्रत्येक वर्षी एप्रिल महिन्यात बदलणे अपेक्षित असताना बदलले नाही. नियमानुसार १०० टक्के वेतन अनुदान अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात मंजूर करुन त्यांना न्याय देण्याची मागणी आमदारांनी केली.
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्या या शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय १३ सप्टेंबर २०१९ नुसार अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केलेल्या आहेत. त्यांना येणार्‍या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात या शिक्षकांना आवश्यक असणार्‍या वेतनाची तरतूदीची मागणी केली. बैठकिला शिक्षक आमदार दराडे, दत्तात्रय सावंत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, सुधीर तांबे व शिक्षण विभागीत शिक्षण सचिव, अवर सचिव,उपसचिव आदि उपस्थित होते.
शिक्षकांच्या अनुदानासाठी अनेक आंदोलने झाले आहेत. १५-१८ वर्षापासून शिक्षक विनावेतन काम करत असल्याने आता अनुदानाचा ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे आजच्या बैठकीतून दिसले. मात्र याप्रश्नी आमचा ठोस पाठपुरावा सुरूच आहे.
किशोर दराडे,
शिक्षक आमदार,नाशिक
