नाशिकरोड । प्रतिनिधी
अनुसुचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी अधिकार्यांनी प्रयत्न करून प्रलंबित शिष्यवृत्ती धारकांना लवकरात लवकर निधीचे वितरण करावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.सामाजिक न्याय विभागाच्या नाशिक विभागस्तरावरील योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील , महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह, उपायुक्त रघुनाथ गावडे, प्रतिभा संगमनेरे, समाज क्ल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक उज्वला बाऊके यांचेसह क्षेत्रिय पातळीवर अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय वसतिगृहातील सोयी-सुविधा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम-१९८९अंतर्गत पिडितांना तात्काळ लाभ देण्यासाठी पोलीस व समाज कल्याण विभागाने समन्वयाने कामकाज करावे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत प्राप्त तरतूदीनुसार मार्च अखेर सर्व योजनांवर शंभर टक्के खर्च करण्यात यावा. राज्यात कार्यरत असलेल्या केंद्रीय आश्रमशाळांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असेही रामदास आठवले यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा बँक कर्ज वाटप योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदी योजनेंसोबत सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजना, भारत सरकार शिष्यवृत्ती, आंतरजातीय विवाह, शासकीय वसतिगृह, निवाशी शाळा व आश्रमशाळा, वृध्दाश्रम, दिव्यांगासाठीची पेन्शन योजना तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम-१९८९अंतर्गत अर्थसहाय्य आदी योजनांचा रामदास आठवले यांनी यावेळी आढावा घेतला.
