१४ मे रोजी ‘सुरक्षा मागणी दिन” पाळण्याचे आवाहन
सातपूर । प्रतिनिधी
करोना योद्ध्यांवर केवळ फुलांचा वर्षाव करून भागणार नाही तर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा साधने उपलब्ध करून द्यावीत तसेच त्यांचा ५० लाख रुपयांचा विमा उतरवून घ्यावा यासह विविध मागण्या द्वारे आज ‘सुरक्षा मागणी दिन’ पाळला जाणार असल्याचे सिटूच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे
करोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव व फैलाव रोखण्यासाठी आणि रुग्णावर उपचार करण्यासाठी करोना योध्यें प्राणाची बाजी लावून लढत आहेत. त्यामुळे ५४८ डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिक, तसेच एक हजारपेक्षा जास्त पोलीसांना विषाणूची लागण झाली आहे. तसेच आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, वार्ड बॉईज ,आरोग्य कर्मचारी,पेस्ट कंट्रोल कामगार, सफाई कामगार ,सुरक्षा रक्षक, पॅरामिलिटरी सैनिक, किचन कामगार, अन्नपाणी -विद्युत- बँक -वाहतूक- औषध उद्योग इत्यादी अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे कामगार कर्मचारी, ग्रामपंचायत- नगरपंचायत- नगरपालिका- महानगरपालिकेतील कामगार यांना या विषाणूची लागण झाली आहे. यातील काहींना तर प्राण गमवावे लागले आहेत .
या योद्धाच्या स्वागतासाठी केवळ टाळ्या वाजविणे किंवा फुलांचा वर्षाव करणे पुरेसे नाही, रुग्णांचे जीव वाचवणाऱ्याना सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
या प्रश्नाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १४ मे रोजी ‘सुरक्षा मागणी दिन” पाळण्याचे आवाहन सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉ. डी एल कराड व राज्य सरचिटणीस एम एच शेख यांनी केले आहे.
करोना विरुद्ध लढाईत आघाडीवर असलेल्या या सर्वांनी तसेच नागरिकांनी या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी काळ्या फिती लावून , मागण्यांचे फलक हातात घेऊन कामाच्या ठिकाणी व घरासमोर उभे राहून सरकारचे लक्ष वेधावे असे आवाहन सिटूच्या वतीने करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या
करोना विरुद्ध लढाईत सुरक्षा साधने मुबलक द्या,
रेड झोन व कंटेनमेंट भागात काम करणाऱ्यांना पी पी इ किट द्या, त्यांची नियमितपणे कोविड टेस्ट करा, या सर्वांचा मृत्यू पश्चात कुटूंबाला उपचार खर्चासाठी ५० लाखाचा विमा काढा,
यातील कंत्राटी कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी अशा योजना कर्मचाऱ्यांना दरमहा २५ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्या,
केंद्र व राज्यसरकारच्या विविध योजनांमध्ये कंत्राटी, हंगामी ,योजना पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करा,
गरजूंना मोफत रेशन दुकानातून अन्नधान्य द्या,
सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च करा ,
आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण बंद करा,
सार्वत्रिक आरोग्यसुविधा हा हक्क लागू करा,
महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय रद्द करा,
वेतन कपातीचे धोरण मागे घ्या ,
कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी बदल रद्द करा.
