Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

आठ जानेवारीच्या देशव्यापी संपात जिल्ह्यातील शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचारी सहभागी होणार

Share
आठ जानेवारीच्या देशव्यापी संपात जिल्ह्यातील शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचारी सहभागी होणार; On 8 January Government and Zilla Parishad staff in the district will on strike

सिन्नर । प्रतिनिधी

केंद्र व राज्यस्तरावरील सार्वजनिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशातील दोन कोटी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार कर्मचारी असंघटित कर्मचारी, श्रमिक शेतकरी संघटना ८ जानेवारी रोजी देशव्यापी संपात सहभागी होणार आहेत. त्या अनुषंगाने नाशिक जिल्हा कामगार-कर्मचारी, श्रमिक शेतकरी कृती समितीने ८ जानेवारीला सकाळी वाजता नाशिक येथे गोल्फ क्लब मैदानावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सुमारे दोन लाख कामगार कर्मचारी व श्रमिक कामगारांचा विराट मोर्चाचे आयोजन केले असल्याची माहिती ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाकचौरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली.

देशात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, कामगार कर्मचारी कायद्यात मालक कॉर्पोरेट धार्जिणे बदल, देशात केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विभागांत सुमारे २४ लाख पदे रिक्त असून ती न भरता केंद्र सरकार कंत्राटी धोरण राबविण्याच्या मन:स्थितीत असल्याने लाखो युवक बेरोजगार होणार आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील राज्यातील उद्योगधंदे परराज्यात स्थलांतर झाले आहेत. काही मोठे उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. सार्वजनिक मालकीच्या अनेक उद्योगांच्या खासगीकरणाचा केंद्र सरकारने धडाका लावला आहे.

शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करूनही लाखो युवक बेरोजगार आहेत. नाशिक जिल्ह्यात सहा वर्षांपूर्वीचे आयटी पार्क हबचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. या सर्व प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाय्तील सर्व राज्य व जिल्हा परिषद कर्मचारी संपात सहभागी होणार असल्याचे पक्षकात म्हटले आहे. याप्रसंगी जिल्हा महासंघ अध्यक्ष अरुण आहेर, ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस रवींद्र शेलार, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील, महेंद्र पवार यांच्यासह इतर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

भुजबळ यांना निवेदन
नाशिक जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्यावतीने राज्याचे ग्रामविकासमंत्री छगन भुजबळ यांना विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, कंत्राटी, किमान वेतन कर्मचारी, औद्योगिक कामगार कर्मचारी आणि श्रमिक शेतकरी वर्गाच्या समस्यांचा या निवेदनात समावेश आहे. आमदार दिलीप बनकर, आमदार नरहरी झिरवाळ यावेळी उपस्थित होते.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!