Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

महापालिकेकडून नाशिककरांना मोठा दिलासा; ५९ हजार मालमत्तांना जुन्या दरानुसारच कर आकारणी

Share

नाशिक । प्रतिनिधी

माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या अधिकारात मालमत्तेच्या वार्षिक भाडे मूल्यात वाढ केल्यानंतर पुन्हा मालमत्ता सर्वेक्षणात महापालिकेच्या रेकॉर्डवर नसलेल्या व पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या अशा सुमारे ५९ हजार मिळकतींना हजारो रुपयांची वाढीव घरपट्टी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. याप्रकारानंतर नागरिकांत तीव्र नाराजीचा सूर उमटल्यानंतर सत्ताधार्‍यांसह सर्वपक्षाच्या पुढाकाराने या भरीव करवाढीसंदर्भात ठराव केला होता. यात रेकॉर्डवर नसलेल्या मिळकतींना 2018 च्या पूर्वीच्या पद्धतीने घरपट्टी आकारण्याचा निर्णय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतला असून यासंदर्भातील आदेश त्यांनी आज काढला. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महापालिकेच्या मिळकत कराच्या अधिनियमात वार्षिक करमूल्य वाढविण्याची तरतूद असतांना १९९७ पासून त्याचा मागील आयुक्तांनी आढावाच घेतला नव्हता. यामुळेच तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वार्षिक करमूल्यात १ एप्रिल २०१८ पासून वाढ केली होती. ही करवाढ शंभर ते चारशे टक्क्यापर्यंत असल्याचा आरोप करीत सर्वपक्षीय नगरसेवक व नागरिकांकडून त्यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. तसेच मोकळे भूखंड आणि शेती क्षेत्रावर देखील कर लावल्याने मोठा आक्रोश उमटला होता. यातून मुंढे विरुद्ध नाशिककर असा सघर्ष उभा राहून त्यांच्याविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठरावदेखील आणला गेला होता.

याच दरम्यान शहरात मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यात येऊन यात महापालिकेच्या रेकॉर्डवर नसलेल्या आणि पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या अशा ५९ हजार मिळकती सर्व्हेत आढळून आल्या होत्या. महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाकडे नोंद नसलेल्या आणि निवासी तसेच व्यावसायिक व्यापार सुरू असलेल्या इमारतींना देखील १ एप्रिल २०१८ नंतर घरपट्टी लागू करताना सुधारित दर लागू करण्यात आल्याने मिळकत धारकांना हजारो रुपयांची वाढीव घरपट्टी भरावी लागणार होती. अशा मिळकतधारकांना नोटिसा बजावल्यानंतर त्यांना सहा वर्षे मागे जाऊन ज्या कालावधीत इमारतच बांधली नव्हती तेव्हापासून दंड आकारणी केली जाणार होती.

महापालिकेत करवाढीवरून मोठे आदोंलन सुरू होऊन आक्रोश निर्माण झाल्यानंतर दोन पाऊले मागे घेत मुंढे यांनी मालमत्तेचेे फेरसर्वेक्षण महापालिका कर्मचार्‍याकडून करून घेतले होते. यात २२ हजार मिळकती अधिकृतच असल्याचे आढळले होते. तर २७ हजार मिळकती या अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या घडामोडीनंतर काही दिवसातच मुंढे यांची बदली झाली होती. त्यानंतर आलेले आयुक्त गमे यांच्याकडे पदाधिकारी व सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कर कमी करण्यासाठी मागणी केली होती.

मात्र कायदेशीर सल्ला, नगररचना विभागाचा अभिप्राय या सर्व भानगडीत वर्षभराचा कालावधी निघून गेल्यानंतर आता रेकॉर्डवर नसलेल्या व पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या ५९ हजार मालमत्तांना जुन्या दरानेच कर आकारणी करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. यासंदर्भात आदेश काल  प्रशासनाने काढला असल्याने नाशिककरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!