दिंडोरी। नितीन गांगुर्डे
मराठवाड्यासह अर्धे महाराष्ट्र सिंचनाखाली येईल इतके पाणी दिंडोरी-पेठ-सुरगाणा -कळवण तालुक्यात उपलब्ध असताना राजकीय व प्रशासकीय उदासिंनतेमुळे महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत आहे. नार-पार पाणीप्रश्नी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भूमिका रोखठोक राहील की गुजरातसाठी चालढकलपणाची राहील याबाबत नाशिक जिल्ह्यात साशंकंता व्यक्त होत आहे. त्यांनी नार-पार पाणी प्रश्नी महाराष्ट्र हिताची भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील जनता करीत आहे.
दिंडोरी-सुरगाणा तालुक्याच्या हद्दीवर असलेल्या केम डोंगरातून नार-पार-औरंगा, अंबिका, तान, कादवा, गिरणा या नंद्या ऊगम पावतात. गिरणा आणि कादवा या पूर्व वाहिनी नद्या असून नार-पार, औरंगा, अंबिका,तान या नद्या पश्चिम वाहिनी आहे. या पश्चिम वाहिनी नदीतून महाराष्ट्राचे पाणी अरबी समुद्रात जावून मिळते. या नद्याचे पाणी गुजरातला नेण्यासाठी पार-तापी-नंर्मदा अंतर नदी जोड प्रकल्प प्रस्ताविक केला आहे. पार नदीच्या खोर्‍यात सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीच्या आकडेवारीनुसार ३२ टि.एम.सी. पाणी उपलब्ध आहे. हे पाणी गुजरातला देवून त्याबदल्यात दमण गंगा खोर्‍यातील गुजरात हद्दीतील २० टी.एम.सी पाणी मुंबईला द्यायचे असा आंतर नदीजोड प्रकल्प आहेत. यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना दोनदा पेठ परिसरात पाहणी केली होती.
महाराष्ट्राच्या गाफीलपणाचा फायदा घेऊन करार झाला खरा परंतु नंतर पेठ- दिंडोरी-सुरगाणा परिसरातून नार-पारचे पाणी गुजरातला देण्यास विरोध सुरु झाला. तत्कालिन आमदार धनराज महाले व तत्कालिन शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे यांनी पार नदीपात्रात झरी येथे तीव्र आंदोलन केले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.छगन भुजबळ, आ.नरहरी झिरवाळ, आ.नितीन पवार यांनीही या प्रकल्पाचा विरोध केला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली होती. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पावर हालचाली सुरु केल्या होत्या. माजी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन हे वेगवेगळ्या आकडेवारी घोषित करत राहिल्याने संभ्रम अवस्था निर्माण झाली होती. निवडणूकीनंतर सत्तात्तर झाल्याने नार-पार पाण्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नार-पारचे पाणी आडून गोदावरी खोर्‍यात वळल्यास पाण्याचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे. सध्या मांजरपाडा प्रकल्पाचे पाणी पुणेगाव प्रकल्पात पडले आहे. भविष्यात पाण्याची टंचाई भासणार आहे. १९७२ च्या दुष्काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी वळण योजना सुचवल्या होत्या. त्या वळण योजनेचे पाणी पूर्व भागात आणल्यास पिण्याचा पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न सुटेल असा विचार त्यांनी मानला होता. सध्या दिंडोरी तालुक्यात १२ वळण योजनांना मंजूरी मिळाली होती. त्यांचे कामही सुरु झाले होते. तथापि भाजप सरकारने पाच वळण योजना रद्द केल्या आहेत.आता खरी कसरत शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आहे. जर या वळण योजना कार्यान्वित झाल्यास फार मोठा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर नार – पारचा पाणी प्रश्न आणि रखडलेल्या वळण योजना याबद्दल शासनाने अपेक्षित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. नार-पारचे पाणीप्रश्नी माजी आमदार धनराज महाले यांनी शिवसेना भवनाकडे पत्र व्यवहार केला होता. परंतु त्यावेळी कार्यवाही झाली नाही. आता शिवसेना सत्तेत आली असून मुख्यमंत्री पदी उध्दव ठाकरे हे विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे नार-पार पाणीप्रश्नी ठोस भूमिका घेऊन उध्दव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी जनतेला मिळवून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
