दिंडोरी । प्रतिनिधी
ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर नामनिर्देशन पत्र भरतांना जात पडताळणीची पावती आता ग्राह्य धरली जाणार असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्यामुळे ग्रामपंचायत इच्छुक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.याबाबत दिंडोरीचे तहसीलदार कैलास पवार यांनीही शासनाचे पत्र प्राप्त झाल्याचा दुजोरा दिला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत नामनिर्देशन पत्र भरतांना नविन शासन निर्णयानुसार उमेदवारांना जात पडताळणी दाखला सादर करणे आवश्यक केले होते.पावती जोडूनही अर्ज अवैध ठरणार होता.जात पडताळणी अथवा जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी किमान १५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागतो.त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत अर्जासोबत प्रमाणपत्र देता येणार नव्हते.त्यामुळे जिल्हयातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या जागा रिक्त रहाणार होत्या.इच्छुक उमेदवारांचे तर तोंडचे पाणी पळाले होते.यासाठी पालकमंत्री ना.छगन भुजबळ यांच्याकडे आ.नरहरी झिरवाळ,माजी आमदार धनराज महाले यांनी पाठपुरावा केला होता.
शासनस्तरावर निर्णयं होऊन आता अट शिथील करण्यात आली आहे. शासननिर्णयानुसार २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा यापुर्वी उमेदवारांनी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज दाखल केला असेल तर वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी उमेदवाराने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याचा कोणताही पुरावा देणे आवश्यक आहे.
उमेदवार निवडुन आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासुन १२ महिन्याच्या मुदतीच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र उमेदवाराने देणे आवश्यक आहे. शासनाने निर्णय जाहीर केल्यानंतर उमेदवारांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.त्यामुळे दिंडोरी तालुक्यात किमान ४०१ अर्ज दाखल झाले आहे.
