सातपूर । प्रतिनिधी
राज्य कामगार विमा महामंडळ ऐवजी सोसायटीची स्थापना झाल्यामुळे आता जिल्ह्यातील कामगार विमा रुग्णालय कात टाकणार आहे. आगामी महिनाभरात सातपूर एमआयडीसी परिसरात असलेल्या राज्य कामगार विमा रुग्णालयाचे नव्या ढंंगात काम सूरू होईल असा विश्वास रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षका डॉ. सरोज जवादे यांनी सांगितले.
कामगार विमा महामंडळात नोंद असलेल्या कामगाराच्या कुटुंबातील कोणालाही दुर्धर आजार झाला. तर राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून उपचारासाठी निधी दिला जातो. मात्र, बर्‍याच वेळा हा निधी मिळण्यास विलंब होत होता. परिणामी दुर्धर आजारांसह प्रायमरी आणि सेकंडरी वैद्यकीय सुविधा त्वरित मिळत नव्हत्या. त्यामुळे राज्य शासनाच्या वतीने कामगार विमा महामंडळा ऐवजी सोसायटीची स्थापना करण्याचा २०१८ मध्ये निर्णय घेण्यात आला. ऑक्टोबर 2019 पासून या सोसायटीच्या माध्यामातून कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात आली. परिणामी नाशिक औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या राज्य कामगार विमा रुग्णालयात गेल्या काही वर्षापासून रखडलेल्या रिएम्बसमेंटचा प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यास मदतच मिळणार आहे.
सोसायटीद्वारे कामकाज
रुग्णालयाला ६४ प्रकारच्या औषधांचा पूरवठा केला जात आहे. अनेक वेळा तूटवडा होतो. त्यावेळी रुग्णालयाच्या स्थानिक पातळीवरुन कामगार विमा रुग्णालयात औषधी खरेदी करण्यास सोसायटीच्या माध्यमातून अधिकार मिळणार आहेत. कॉर्पोरेशनकडून थेट फंड आयुक्तांकडे येणार आहे. त्यानंतर ते सरळ सोसायटीकडे वर्ग केले जाणार आहेत. मागिल दोन वर्षाचा अंदाज घेऊन विविध ‘हेड’ नुसार निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्या माध्यमातून विभागाचा खर्च भागवीला जाणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणात रुग्णांचा संबंध येणार्‍या ‘टायअप’ रुग्णालयांचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे. रुग्णालयाच्या पातळीवर सर्व खर्च सोसायटीच्या माध्यमातून केले जाणार असल्यामुळे यापूर्वी रुग्णांना विलंबाचा बसणारा फटका यापूढे बसणार नसल्याने रुग्णांची तक्रार कमी होणार आहे.
मागिल रविवारी अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. यात ‘मेकर’, अ‍ॅप्रूव्हर’ व ‘चेकर’ अश्या तीन पातळ्यांवरुन या खर्चावर नियंत्रण राहणार आहे. त्यावर वैद्यकिय अधिक्षक व वैद्यकिय सूपरीटेंड यांचे नियंत्रण राहणार आहे.
‘सीएमपी’प्रणालीतून काम
सोसायटीचे खरे काम हे ‘सीएमपी’(कॅश मॅेनेजमेंट प्रॉडक्ट) प्रणालीतून केले जाणार आहे. याचे काम हे ट्रेझरी प्रमाणेच चालवलेे जाणार आहे.
निधीवर नियंत्रण
कॉर्पोरेशन कडून येणारा पैसा हा मुख्यालयात येणार आहे. त्यावर राज्याच्या प्रधान सचिवांचे नियंत्रण राहणार आहे.त्या खालोखाल इएसआयसीचे वैद्यकिय आयुक्त, प्रशासन आयुक्तांच्या नियंत्रणात राज्यातील १२ विभागात त्यांच्या गरजेनुसार निधी वर्ग केला जाणार आहे. त्यात प्रामुख्याने औषध, पगार, तातडीची खरेदी, यंत्र सामुग्री खरेदी, स्टेशनरी अश्या १८ ते १९ विविध हेडचे नियोजन केले जाणार आहे.
वर्षभरात लाखो रुग्णांना सेवा
जानेवारी ते नोव्हेंबर-२०१९ या कालावधित इएसआयसी दवाखान्याच्या माध्यमातून १लाख ६० हजार रुणांना सेवा देण्यात आली आहे. तर करार झालेल्या सुपरस्पशेलिटी रुग्णालयांत १५०० रुणांवर कॅन्सरसह दुर्धर आजाराचे उपचार करण्यात आले. येथील राज्य कामगार रुग्णालयाची वर्षभराची ओपीडी ३९ हजार झाली असून १३१२ रुग्णांवर किरकोळ व ८२ रुग्णांवर मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ३१,९३६ रुग्णांच्या विविध प्रकारच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहेत.
महामंडळाऐवजी सोसायटीच्या माध्यमातून काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे प्रकियेला गती मिळणार आहे. प्रशिक्षणानंतर नियोजन करण्याचे काम सूरू आहे. रुग्णालय अद्यायावत करण्यात येणार असून त्यामुळे ईएसआयसी रुग्णालयातील सेवा अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. –
– डॉ. सरोज जवादेे, वैद्यकीय अधीक्षक.
नाशिकला 50 कोटीचा निधी?
नाशिक विभागाच्या खर्चाचा साधारणत: तीमाहीत १२ ते १५ कोटींचा खर्च आपेक्षित असून त्यानूसार वर्षाला साधारणत: ५० कोटींचा खर्च आपेक्षित राहणार आहे. नाशिक हॉस्पिटलच्या माध्यमातून रुग्णांना परतावा, वैद्यकिय खर्च, तपासणी, सॅम्पल टेस्टींग, बायएफ्सी सारख्या तपासण्यांवर १० कोटीचा निधी लागणार आहे. औषधे खरेदी साठी शासनाद्वारे जे.एम. पोर्टल उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. त्यामुळे यापूढे औषधींची टंचाई जाणवणार नाही. औषधी संंपण्यापूर्वीच अनेक औषधांची खरेदी करणे सोपे होणार आहे.मुख्यालयातून १२५ कर्मचार्‍यांची भरती होणार राज्य कामगार रुग्णालयात आगामी फेब्रुवारी २०२० पर्यंत म्हणजे दोन महिन्यात वर्ग तीन व चार संवर्गातील सुमारे १२५ कर्मचार्‍यांची भरती केली जाणार आहे. या भरतीचा अधिकार कामगार विमा सोसायटीच्या आयुक्तांना असून, नाशिकसाठी देखिल कर्मचारी भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.
