:
नाशिक । प्रतिनिधी
विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगधंद्यांना स्वस्त दरात वीज देऊन सबसिडीची खैरात सुरू असताना उत्तर महाराष्ट्राला मात्र सापत्न वागणूक दिली जात आहे. हा अन्याय दूर करा अशी एक सूरात मागणी करत होऊ घातलेल्या प्रस्ताविक वीजदरवाढीला व सोलर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू करण्यास उद्योजकांनी कडाडून विरोध केला. वीज दरवाढीमुळे कंपन्यांना टाळे ठोकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे सांगत उद्योजकांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सदस्यांपुढे तक्रारीचा पाऊस पाडला.
नियोजन भवनमध्ये शनिवारी (दि.१६) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगातर्फे जाहीर सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुकेश खुल्लर, आय.एम.बोहरी, सचिव अभिजीत देशपांडे या सदस्यांनी वीज दराचे निश्चितीकरण व विद्युत पुरवठ्याबाबत तक्रारी याबाबत सुनावणी घेतली. त्यात उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वीज कंपनीच्या एकूण भोंगळ कारभारविरुद्ध अक्षरश: तक्रारींचा पाऊस पाडला.
वीज दरातील तफावत व सोलर ग्रीड सपोर्ट चार्जेसला उद्योजकांनी विरोध दर्शवला. तसेच, मालेगाव येथील पॉवर लूम उद्योगाला स्वस्त दरात वीजपुरवठा करा हीदेखील मागणी करण्यात आली. निमाचे अजय बहिती यांनी वीज दरवाढीतील तफावतीवर आक्षेप नोंदवला. मराठवाड्याला ५.५७ पैसे तर विदर्भाला ४.६४ पैसे दराने वीज दिली जाते; तर उ.महाराष्ट्रातील उद्योगांना ७.५२ पैसे युनिट इतक्या महागड्या दराने वीज पुरवली जाते. सर्वात जादा वीजचोरी ही विदर्भात व मराठवाड्यात आहे.
वीज देयके थकबाकीदेखील या विभागात आहे. उ.महाराष्ट्र प्रामाणिकपणे वीज देयके अदा करतो. असे असताना देखील विदर्भ व मराठवाड्याला सबसिडी दिली जाते. हा उ.महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. त्यात आता प्रति युनिट ४.६७ पैसे दरवाढ प्रस्तावित आहे. ही दरवाढ अन्यायकारक असून उद्योगधंद्याचे कंबरडे मोडेल. दरवाढ केली जाऊ नये, अशी सूचना त्यांनी मांडली. मालेगाव पॉवर लूम संघटनेने सदस्य अब्दुल मलिक यांनी गुजरात व वाराणसीच्या धर्तीवर वीज दरात सवलत दिली जावी, अशी मागणी केली. वारंवार खंडित होणारा विद्युत पुरवठा, महागडी वीज यामुळे पॉवरलूम उद्योग संकटात आला आहे. सुरत व वाराणसीप्रमाणे मालेगाव पॉवरलूम उद्योगाला वीजदर लागू करा. अन्यथा वीज दरवाढीच्या झटक्याने पॉवरलूम उद्योग ठप्प होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सोलर ग्रीड सपोर्ट चार्जला विरोध
निमाचे पदाधिकारी रावसाहेब रकिबे यांनी सोलर ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू करण्यास कडाडून विरोध केला. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सौर उर्जानिर्मितीला चालना दिली आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारची भूमिका परस्पर विरोधी असून ते सोलर ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू करत आहेत. तसे झाल्यास हजारो लघु उद्योग बंद पडतील. त्यामुळे हा बोजा लादू नका, असे मत त्यांनी मांडले. प्लास्टिक निर्मिती उद्योजकांनी देखील या चार्जला विरोध दर्शवला.मालेगावमध्ये सौरउर्र्जेवर चालणारे अनेक छोटे-मोठे प्लास्टिक उद्योग आहेत. हा चार्ज लागू केल्यास प्लास्टिक उद्योग संकटात येईल हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
दरवाढीचा निर्णय एकतर्फी नको
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने देखील प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध दर्शवला. वीज कंपनीचे 60 हजार वीज बिलांची वसुली बुडित आहे. त्या वसुलीला प्राधान्य द्यावे, उद्योजकांच्या भावना लक्षात घ्या,वीज दरवाढीचा निर्णय एकतर्फी न घेता समिती स्थापन करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
काळ्याफिती लावून निषेध
प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध करण्यासाठी उद्योजकांनी काळ्या फिती लावल्या होत्या. यावेळी आंदोलन करणार्‍या उद्योजकांना पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच अडवले.
एकच वीजदर हवे : खा.गोडसे
राज्यातील सर्व उद्योगांना समान वीजदर हवे. त्याबाबत भेदभाव होता काम नये. शेतकर्‍यांना देण्यात आलेल्या वीज देयकात मोठा गोंधळ आहे. सोलर ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू करू नये. त्यामुळे अनेक सौरऊर्जा निगडीत उद्योगधंदे संकटात येतील. तसेच झाल्यास बेरोजगारी वाढेल. वीज मीटर लावणे सक्तीचे करावे.
कंपनी वीज दरवाढीवर ठाम
सुनावणीत उद्योजकांची त्यांची भूमिका मांडल्यानंतर वीज कंपनीचे संचालक सतीश चव्हाण यांनी दरवाढीबाबत भूमिका मांडली. प्रस्तावित वीज दरवाढीचे त्यांनी समर्थन केले. सर्व बाबींचा अभ्यास करून ही दरवाढ केली जात आहे. भविष्यात कंपनीला अनेक योजना अंमलात आणायच्या असून त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे दरवाढ आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समितीने फटकारले
– एकवेळ जंगलात वाघ दिसेल पण तुमच्या कार्यालयात कर्मचारी शोधून सापडत नाही.
– वीज कंपनीने कामकाजात सुधारणा करावी
– ग्राहकांकडून प्राप्त तक्रारीचा जलद निपटारा करा
– थकीत देयकांची त्वरित वसुली केली जावी
– वीज दरवाढीबाबत उद्योजकांच्या सूचनांचा अहवाल तयार करा.