Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

‘ई-नाम’ द्वारे सहकार संपविण्याचा डाव

Share

नाशिक । विजय गिते

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करून ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट )व्यवहार पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.यातून विद्यमान सरकारला देशातील सहकारी संस्था आणि एकंदरीतच सहकार संपवायचा आहे काय असा सवाल आता शेतकर्‍यांमधून उपस्थित केला जात आहे.याचा मोठा परिणाम शेती व्यवसायवर होईल.आधीच उध्वस्त झालेला शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडण्याची श्क्यता आहे.

शासनाच्या अशा प्रकारच्या एका निर्णयातून शेतकर्‍यांचा पुन्हा उद्रेक होण्यास हा एक मुद्दा कारणीभूत ठरण्याची चिन्हे आहेत.कृषी क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांसाठी एकेकाळी महत्त्वाचे भूमिका कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बजावत आल्या आहेत.मात्र,या समित्या कायम ठेवण्यात बर्‍याच अडचणी येत असल्याचे कारण पुढे करत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकर्‍यांनी ई-नाम या व्यवहार पद्धतीचा अवलंब करावा,असे आवाहन केले आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या गोटात एकच खळबळ उडाली आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधून शेतकर्‍यांना चांगला बाजार भाव मिळण्याची हमी आता राहिलेली नाही.राज्य सरकारांचीही परिस्थिती शेतकर्‍यांना मदत करण्यायोग्य नाही.शेतकर्‍यांच्या मालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून योग्य दर मिळणे शक्य होत नसल्याचे कारण सीतारमण यांनी पुढे केले आहे

शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या बाजार समित्या बरखास्त करून जगाचा पोशिंद्याला वार्‍यावर सोडण्याचा हा डाव असल्याच्या प्रतिक्रिया आता व्यक्त होत आहेत.
ग्रामीण भागात सध्याची बाजार समित्यांमार्फत विक्री करण्याची पद्धत आहे.ती शेतकर्‍यांच्या सोयीची आहे.यातून शेतकर्‍यांचे काहीही भले होणार नाही.ई-नाम प्रक्रिया एकदम चुकीचा आहे.

याची शेतकर्‍याला कसलीही माहिती नाही.ही प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल तर शेतकरी सुशिक्षित असणे आवश्यक आहे.मात्र,ग्रामीण भागातील शेतकरी अशिक्षित असल्याने ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या लक्षात येत नाही.त्यामुळे ही योजना कुचकामी ठरणार आहे.शेतकर्‍यांसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच फायदेशीर आहे.

ई-नाम प्रणालीद्वारे लिलाव करण्याचा निर्णय वास्तविकता अत्यंत घाईगर्दीने घेत असल्याचे दिसून येते.या प्रणालीद्वारे लिलाव करण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रथमता उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.आज इंटरनेट सेवा, त्याचा असलेला वेग तसेच त्याचा दर्जा याबाबत विचार केला तर काय परिस्थिती आहे.हे सर्वांना माहित आहे

मोबाईलला नेट सर्विस मिळत नाहीये. ग्रामीण भागांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे नेटवर्क नाही.बाजार समित्यांमध्ये येणारा शेतीमाल हा नाशवंत स्वरूपाचा आहे.तसेच येणारे शेतमालाची आवकही मोठ्या प्रमाणावर असते.सेकंदाला सहा ट्रॅक्टरचा लिलाव होणार असला तरी मात्र,या प्रणालीमुळे या सगळ्या गोष्टींमध्ये अडचण येणार असून त्यामुळे शेतकर्‍याला त्रास होणार आहे.शेतकर्‍यांना बाजार भाव देण्याचा व कमी देण्याचा संबंध बाजार समितीचा नाही.कारण बाजार समिती शेतकरीव व्यापारी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत असतात.

ग्रामीण भागात सध्याची बाजार समित्यांमार्फत विक्री करण्याची पद्धत आहे.ती शेतकर्‍यांच्या सोयीची आहे.यातून शेतकर्‍यांचे काहीही भले होणार नाही.ई-नाम प्रक्रिया एकदम चुकीचा आहे.याची शेतकर्‍याला कसलीही माहिती नाही.ही प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल तर शेतकरी सुशिक्षित असणे आवश्यक आहे.मात्र,ग्रामीण भागातील शेतकरी अशिक्षित असल्याने ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या लक्षात येत नाही.त्यामुळे ही योजना कुचकामी ठरणार आहे.शेतकर्‍यांसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच फायदेशीर आहे.
कृष्णाराव पारखे,शेतकरी

विद्यमान सरकारला देशातील सहकारी संस्थां आणि एकंदरीतच सहकारच संपवायचा आहे.हा यामागील मूळ उद्देश आहे. बाजार समिती ही शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करते बाजार समितीमुळे शेतकर्‍यांना शेतकर्‍यांना कमी भाव मिळतो हा समज चुकीच आहे उलट आजच्या व्यापार पद्धतीमुळेच शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळत आहे.बाजार समित्यांमुळेच शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही,असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.मात्र,बाजार समित्यांमध्ये नव्हे तर सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकर्‍यांना त्याच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही.याचे उत्तर शोधण्याऐवजी दुसरीकडेच मलमपट्टी करून चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतले गेले तर त्याचा अनिष्ट परिणाम होणार आहे. हा निर्णय घेताना शेतकरी घटकांना विश्वास घेतले गेले पाहिजे.
राजेंद्र डोखळे,संचालक लासलगाव कृउबा

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!