नाशिक । प्रतिनिधी
राज्यातील जमिनीची फेरमोजणी करण्याचा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निधीअभावी रखडला आहे. जमिनीच्या फेरमोजणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी ५० टक्के निधी देणार होते. मात्र केंद्राकडून या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने गेल्या पाच वर्षांत हा प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिला आहे.
केंद्र शासन आपला हिस्सा देत नसल्याने राज्य सरकारकडूनदेखील निधीसाठी हात आखडता घेण्यात आला. परिणामी जमिनीची फेरमोजणी करण्याचा प्रकल्प गुंडाळल्यात जमा झाला असल्याची शक्यता आहे. कालानुरूप वाढत चाललेली लोकसंख्या, शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे धारण जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होत आहे. त्याचप्रमाणे वारस आणि विक्रीमुळे जमिनींची विभागणी होऊन तुकडे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ राहिलेला नाही.
याचा परिणाम म्हणून अनेक ठिकाणी जमीनविषयक वाद निर्माण होत आहेत. ब्रिटीश राजवटीत मोजणी झाल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्य सरकारकडून जमिनीची फेरमोजणी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे विभागात मुळशी तालुक्यात हा प्रकल्प राबवण्यात आला. तो यशस्वी झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकल्पास मंजुरी देताना राज्याच्या सहा महसूल विभागातील पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या जिल्ह्यांत प्रकल्प राबवण्यास मान्यता दिली होती.
त्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांच्या निधीसही मंजुरी देण्यात आली होती. जमिनींच्या फेरमोजणीसाठी पहिल्या टप्प्यात नकाशांचे डिजिटलायझेशन करणे आवश्यक असते. मात्र अजूनही या सहा जिल्ह्यांतील जमिनींच्या नकाशांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले नसल्याने हा प्रकल्प रखडल्यात जमा आहे.
या फेरमोजणी कार्यक्रमावर होणारा खर्च संबंधित तालुक्याचे फेरमोजणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भोगवटादारांकडून सनद फीच्या स्वरुपात ७५० रुपये प्रतिहेक्टर (३०० रुपये प्रतिएकर) या दराने वसूल करण्यात येणार होते. जमीन मोजणीचा खर्च संबंधित शेतकर्‍यांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याने याचा बोजा शासनावर पडणार नव्हता. मात्र तरीदेखील केंद्रापाठोपाठ राज्याने निधी देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे नाशिकसह सहा जिल्ह्यांमध्ये होणारी जमिनीची फेरमोजणीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात राबवली गेली नाही.
.
