नाशिक । प्रतिनिधी
राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असल्याने त्याची अंमलबजावणीच्या कार्यकाळात होऊ घातलेल्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह या बँकेशी संलग्न ११५६ प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या निवडणुकांना आता तीन महिन्याची मुदतवाढ मिळाली आहे. जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २१ मे २०२० रोजी पूर्ण होणार होती.
जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा आर्थिक कणा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार असल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने मतदार याद्यांचे काम सुरु केले होते. त्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडून ठराव मागवण्यात आले होते. कर्जथकीत असल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांशी विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे ठराव होऊ शकले नाहीत. जिल्हा बँकेत विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी ठराव केलेल्या मतदारास मतदानाचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे या ठरावांना निवडणूक कार्यकाळात अत्यंत महत्व असते.
जिल्ह्यात ११५६ प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था आहेत. निवडणुकीच्यादृष्टिने मतदानासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधीचा ठराव तालुक्यातील सहायक निबंधक, तालुका उपनिबंधक यांच्याकडे पाठवले जात होते. त्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत गृहित धरुन जिल्ह्यातील ४७१ संस्थांचे ठराव प्राप्त झालेले आहेत. यात अ गटातील २४२ तर, ब गटातून २२९ ठरावांचा समावेश आहे. मात्र, शासनाने तीन महिने मुदतवाढ दिल्यामुळे निवडणुकीचे कामकाज तत्काळ थांबवण्यात आले आहे.
