नाशिक | प्रतिनिधी
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या १७७९ शाळा, ५९८ तुकड्या व १९२९ अतिरक्त शाखावरील एकूण ९८८४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकुण वेतनाच्या २० टक्के निधी स्वरूप १०६ कोटी ७४ लाख ७२ हजार रूपये वित्त विभागाने मंजूर केला आहे. तरी हा निधी मिळाला नसून शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून घोषित व अघोषित सर्वानाच निधी विवरणाबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने केली आहे.
महासंघाकडून वेळोवेळी विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करण्यात आली. त्याबाबत शासनाने मागण्या मान्य करण्याचे सांगून कनिष्ठ शिक्षकांना आश्वासित केले हाेते. यानुसार आश्वासित मागण्यांचा शासननिर्णय निर्गमित करावा या मागणीसाठी महासंघाने शनिवारी (दि. २) प्रा. वर्षा गायकवाड यांना इ मेलद्वारे निवेदन दिले. तसेच वाढीव पदांवर २००३-०४ ते २०१७-१८ पर्यंतच्या विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतन मिळणेकामी बाढीय पदांना तात्काळ मंजूरी देऊन शासन आदेश निर्गमीत व्हावेत, अशीही विनंती करण्यात आली असून राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना वेतन मिळणेकामी (दि.१८.२.२०२० च्या चर्चे नुसार) निर्देशित केल्याप्रमाणे योग्य तो विहित स्वरूपात शासनास प्रस्ताव देखील सादर केला आहे. याबाबत मंजूरी होऊन आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे.
शासनाने शासनादेश काढूनही राज्यातील काही विभागात २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांना पदमान्यता व वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. तरी याबाबत आयुक्तामार्फत शिक्षण उपसंचालकांना पत्र देवून संबंधितांच्या मान्यतेबाबत कार्यवाही करावी, वरील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक विनावेतन कार्यरत असून उपजिविकेसाठी शैक्षणिक वेळेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी ते अंशकालीन नोकरी व्यवसाय करतात. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाॅकडाऊनमुळे उत्पन्नाचा अल्पसा स्त्रोतही बंद झाल्यामुळे संबंधित शिक्षकांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. मानसिक दृष्ट्या हे शिक्षक हतबल झाले असून काहींनी आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपविली आहे. यामुळे आता अधिकचा अंत न पाहता संबंधित शिक्षकांना बेतन अदा होण्यासाठी शासन आदेश निर्गमीत करावा.
याबाबत दिनांक १८ फेब्रूवारी २०२० च्या बैठकीत आपण हे प्रश्न एक महिन्यात सोडविण्याबाबतचे आश्वासन महासंघास दिलेले होते, परंतु दोन महिने उलटून गेले आहेत. येत्या १५ दिवसात शासन आदेश निर्गमीत न झाल्यास महासंघ कोणत्याही वेळी आंदोलन सुरू करेल, असा इशारा महासंघाचे सचिव प्रा. संतोष फाजगे, अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे व सर्व पदाधिकारी म. रा. क. म. शि.महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे
