नाशिक । प्रतिनिधी
राज्यात खासगी विद्यापीठांची वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाने स्वयंअर्थसहाय्यित (खासगी) विद्यापीठांच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव या समितीचे अध्यक्ष राहणार असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती प्रस्ताव अहवालांची छाननी करणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील खासगी विद्यापीठांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.त्यातही येत्या दोन वर्षांत वीसहून अधिक नवी खासगी विद्यापीठे अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खासगी विद्यापीठे स्थापण्यासाठी सरकारला प्राप्त होणार्‍या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी तज्ज्ञ लोकांची समिती स्थापन करणे गरजेचे होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असणार आहे. समितीकडून सरकारला प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची तपासणी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जाणार आहे. समितीला आवश्यकता वाटल्यास प्रस्ताव देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांकडून अन्य माहितीदेखील मागवता येणार आहे.
या प्रस्तावाच्या अहवालात उणिवा आढळल्यास समितीला त्यामध्ये बदल सुचवण्याचे अधिकार राहणार आहेत. या समितीतील निमंत्रित सदस्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. समितीला दोन महिन्यांमध्ये सरकारला अहवाल सादर करावा लागणार आहे,’ अशी माहिती शासनाचे कार्यासन अधिकारी समीर ढेरे यांनी निर्णयाद्वारे दिली.
