नाशिक । प्रतिनिधी
कांद्याचे दर दिवसेंदिवस घसरतच चालले आहेत.मिळणाऱ्या या दरात उत्पादन खर्चही निघत नाही.त्यामुळे कांद्याला हमी भावासाठी लढा अधिक तीव्र करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.
कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावा ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती.अखेर केंद्र सरकारने कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची घोषणा केली.केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केल्याने कांद्यावर मागील २१ वर्षांपासून थेट केंद्राचेच नियंत्रण राहत आलेले आहे. आता पुढील लढाई कांद्याला २० रुपये प्रति किलो या हमीभावासाठी लढली जाणार आहे.राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून ही मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत केंद्र सरकारने आता ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी निर्णयाक लढा दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारचे कांदा निर्यात धोरण धरसोड वृत्तीचे असल्याने कांदा उत्पादकांना कायमच मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागलेले आहे.जगात चीन नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या भारतात महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, यासह काही राज्यांमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते.देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात ३५ टक्के ते ३८% टक्के कांदा उत्पादन घेतले जाते.खरीप हंगामातील लाल, रांगडा व रब्बी हंगामातील उन्हाळ, गावरान या दोन प्रकारच्या कांद देशातील काही भागात पांढऱ्या कांद्याचेही उत्पादन घेतले जाते.
केंद्र सरकारचे कांदा निर्यातीचे धोरण हे कायमच धरसोड वृत्तीचे राहिलेले आहे.अनेक वेळा कांदा निर्यात बंदीचा थेट बाजारभाव वर परिणाम होऊन देशातील कांदा उत्पादकांचे कायमच मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.कांद्याला आजपर्यंत सरकारने आधारभूत किंमत निश्चित न केल्याने शेतकऱ्यांना कांदा अगदी एक रुपया प्रति किलो इतक्या कमी भावानेही विकावा लागण्याची वेळ यापूर्वी आलेली आहे.
यापुढील काळात शेतकऱ्यांना कांद्याचे विक्रीचे नियोजन करताना थेट कांदा विक्री सुविधा उपलब्ध करण्याकामी व जगातील विविध देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक निश्चित असे निर्यातीचे धोरण तयार करावे.कांदा निर्यातीमधुन केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळणार असून कांदा पिकातून लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणा-या कांदा उत्पादकांना शाश्वत उत्पन्न मिळेल.याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
