नाशिक । प्रतिनिधी
पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ७३२ कोटी ९० लाखांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत आराखड्यात ५८.३३ कोटींची घट झाली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात शनिवारी (दि.१८) ही बैठक झाली. कृषी मंत्री दादा भुसे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, खासदार भारती पवार, खा.हेमंत गोडसे, जि.प अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ.आरती सिंग, जि.प. प्रभारी मुख्य कार्यकरी अधिकारी उज्वला बावके आदींसह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७९१.२३ कोटी निधीपैकी ३५ टक्के निधी खर्च झाल्याची माहिती दिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांनी सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी ७३२.९० कोटींचा आराखडा सादर केला. त्यास सभागृहाने मंजुरी दिली.
त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ३४ कोटी ८६ लाख, आदिवासी उपाय योजनाअंतर्गत २८३.८५ कोटी व अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत १०० कोटी १९ लाख अशी खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात ग्रामीण क्षेत्रात दलीत वस्ती सुधार योजनेसाठी ४५ कोटी, रस्ते विकास योजनेसाठी २९.११ कोटी, लघु पाटबंधारे योजनेसाठी २२.७५ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. तर, आरोग्य विभागाकरीता २४.१८ कोटी, आश्रमशाळा व वसतीगृह दुरुस्तीसाठी १८.५० कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
