नाशिक । प्रतिनिधी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत असलेल्या करोना योध्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या दि.२ जुलैपूर्वी मंजूर न केल्यास दि.३ जुलैपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना शासकीय सेविकाचा दर्जा देण्यात यावा.दि.१६.०९.२०१९ च्या शासकीय आदेशानुसार आशांच्या मोबदल्यात दरमहा दोन हजार रुपये वाढ केली आहे. सदरील आदेशाची पूर्वलक्षीप्रभावाने अंमलबजावणी करून त्याव्यतिरिक्त आशा स्वयंसेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठरावीक वेतन द्यावे.तसेच कामावर आधारित मोबदल्याचे दर फार जुने आहेत,त्यात दुपटीने वाढ करावी.दि.१६.०९.२०१९ चा शासकीय आदेश गटप्रवर्तकांना ही लागू करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करावी.गटप्रवर्तकांना सध्या रु.७५००तेे ८२५० टी.ए.डी.ए.मिळतो.त्यात वाढ करून त्या शिवाय त्यांना दरमहा दहा हजार रुपये ठरावीक वेतन द्यावी.
ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविकांना लॉकडाऊनच्या काळात काम केल्याबाबत तीन महिन्यांसाठी दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता मिळतो. गटप्रवर्तकांना तीन महिन्यांसाठी दरमहा पाचशे रुपये मिळतो.असा भेदभाव का ? गटप्रवर्तकांना सुद्धा आशा स्वयंसेविका इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.नगरपंचायत, नगरपालिका,व महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील आशा स्वयंसेविकांना काहीच भत्ता दिला जात नाही. तेव्हा त्यांना सुद्धा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज तीनशे रुपये भत्ता देण्याचे आदेश काढलेले आहेत .आशा व गट प्रवर्तकांचे कामही आरोग्य कर्मचार्यांच्या कामा इतकेच जोखमीचे असल्याने ग्रामीण व नागरी भागातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना सुद्धा दररोज तीनशे रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा .
आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क, हॅण्डग्लोज, सॅनिटायझर, इत्यादी संरक्षण साधने योग्य व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात यावीत .करोना बाधित क्षेत्रातील आशा व गट प्रवर्तकांना पीपीई किट उपलब्ध करून द्यावेत. ५० वर्षांवरील किंवा मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार, असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना करोना साथरोगांच्या कामाची जबाबदारी द्यावी की नाही याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा.मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी आरोग्य परिचारिकांना दरमहा २५ हजार मानधन केले आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत सेवकांना किमान वेतन लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन लागू करावे. आशा व गटप्रवर्तक यांनी कोविड १९च्या सर्वेत स्वतःला झोकून देऊन काम केले आहे.त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका संभवू शकतो म्हणून त्यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.
आशा व गटप्रर्वतक यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत नव्वद दिवसांसाठी रु.५० लाख इतक्या रक्कमेचे विमा कवच अनुज्ञेेय करण्यात आले आहे.त्यानुसार ५० लाख इतक्या रकमेचा विमा मंजूर करण्यात यावा .आशा स्वयंसेविकांना कोविड १९ च्या संदर्भात ५५ वर्षांवरील व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे.हे काम करत असताना आशा स्वयंसेविकांना प्रत्येकाच्या थेट संपर्कात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .त्यामुळे हे काम अत्यंत जोखमीचे असून सदर कामाबाबत कोणताही मोबदला जाहीर करण्यात आला नाही.तेंव्हा या कामांबाबत आशा स्वयंसेवकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.राज्यात कोविड १९ चा सर्व्हे करत असताना अशा स्वयंसेवकांवर हल्ले झाले आहेत.अशा हल्लेखोरांवर कडक कार्यवाही व्हावी.शहरी भागातील आशा स्वयंसेविकां व गटप्रवर्तकांचे माहे जानेवारी २०२० पासून मानधन थकीत आहे. ते त्वरीत देण्यात याव. व यापुढे कोरोनाच्या काळात त्यांचे मानधन नियमित दरमहा अदा करण्यात यावे.
वरील मागण्यांबाबत दि.२ जुलैपूर्वी निर्णय घ्यावा.अन्यथा दि.३ जुलैपासून राज्यातील सर्व करोना योध्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक बेमुदत संपावर जातील,असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटना (आयटक) राज्य अध्यक्ष राजू देसले,सुमन पुजारी, एम.ए.पाटील, सलीम पटेल, नेत्रदीपा पाटील, सुवर्णा कांबळे, भगवान देशमुख, स्वाती घोडके, घोडके सर्व आशा व गट प्रवर्तक यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.