Type to search

Featured नाशिक मुख्य बातम्या

जि.प.,पं.स.पदाधिकारी मुदतवाढ; याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

Share

 

नाशिक । प्रतिनिधी

राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामामध्ये राज्याचे महसूल व पोलीस प्रशासन व्यस्त आहे.त्यामुळे राज्य शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांची निवडणूक प्रक्रिया सद्यस्थितीत थांबून चार महिने पुढे ढकलली आहे.मात्र,या मुदतवाढी विरोधात नांदेड जिल्हा परिषद सदस्य साहेबराव धनगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.त्यामुळे या जनहित याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी (दि.२६ )होणार आहे.त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्यासह नाशिक जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा निवडणूकपूर्व कामांमध्ये पोलीस प्रशासन,महसूलचे अधिकारी व्यस्त आहेत.त्यामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकारी तसेच पंचायत समिती सभापती,उपसभापती यांची निवडणूक प्रक्रिया चार महिने लांबवत राज्य शासनाने मुदतवाढ दिलेली आहे.मात्र,या मुदतवाढीमुळे या पदासाठी इच्छुक असलेल्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे.याच नाराजीतून मुदतवाढीच्या निर्णयाविरोधात नांदेड जिल्हा परिषदेचे सदस्य धनगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातमध्ये याचिका दाखल केली आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ हा २१ सप्टेंबर रोजी पूर्ण होत आहे.त्यामुळे नवीन अध्यक्षांची निवड करणे आवश्यक होते.तसेच राज्य शासनाने अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत संवर्गनिहाय आरक्षण सोडत तीन महिन्यांपूर्वीच करणे आवश्यक होते.मात्र,ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यातच अध्यक्षपदाच्या निवडीला मुदतवाढीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.यामुळे २१ सप्टेंबरऐवजी आता २१ जानेवारी २०२० रोजी जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांची निवड होणार आहे.

विद्यमान पदाधिकार्‍यांना चार महिने मुदतवाढ मिळाल्याने त्यानंतर निवडून येणार्‍या पदाधिकार्‍यांना अडीच महिन्यांंऐवजी केवळ २१ महिन्यांंचाच कालावधी मिळणार आहे.याच मुद्यारून नांदेडचे जि.प.सदस्य धनगे यांनी या मुदतवाढीला आक्षेप घेतला आहे.अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी पोलीस प्रशासनाची आत्तापर्यंत फार मोठी गरज पडलेली नाही आणि यापुढेही पडणार नाही.

याबरोबरच महसूल विभागाचे जिल्हाधिकारी,उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील अधिकार्‍यांना निवड प्रक्रियेसाठी अवघे चार ते पाच तास इतकाच वेळ लागतो.या निवडणुकीचा कोणताही ताण तणाव प्रशासनावर येत नाही,अशी स्थिती असताना देखील राज्य शासनाने निवड प्रक्रिया लांबणीवर का टाकली?असा मुद्दा अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षांचा आहे. त्याबाबत कायदा देखील आहे.हा कार्यकाळ बदलायचा असेल तर कायदा बदलावा लागेल,ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही,असेही अ‍ॅड. देशमुख यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. या सर्व बाबी पाहता औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतली आहे.

शासनाला म्हणणे मांडण्याची मुदत

अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यासाठी मंत्रिमंडळाने कोणत्या कायद्याचा आधार घेतला?असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.ही जनहित याचिका १९ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून राज्य शासनाला आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत देताना आगामी सुनावणी २६ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे.त्यामुळे 26 ऑगस्ट रोजी होणार्‍या सुनावणीकडे राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांसह या पदासाठी इच्छुकांचे लक्ष वेधले आहे.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!