Type to search

Featured नाशिक मुख्य बातम्या

२७५ शाळांमध्ये सेंट्रल किचनद्वारे भोजन; १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी

Share

नाशिक । प्रतिनिधी

शहरातील महापालिकेच्या नव्वद आणि खासगी अनुदानीत असलेल्या १८५ शाळांत विद्यार्थ्यांना मध्यांन भोजन देण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या निर्देेशानुसार सेंट्रल किचन राबविण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. १ आक्टोंबरपासून शहरातील सर्व शाळांत सेंट्रल किचन पध्दतीनुसार तेरा ठेकेदार संस्थांकडून मध्यांन भोजन पुरविण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्देश आणि राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका शाळांसह खासगी अनुदानीत शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनद्वारे मध्यान भोजन देण्यात येणार आहे. या योजनेचा खर्च राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे. पुर्वी हेच काम महिला बचत गटांच्या माध्यमातून केले जात होते.

महापालिका महासभेत विद्यार्थी मध्यांन भोजनाचे काम पुर्वीच्या महिला बचत गटांना देण्याचा ठराव महापौर रंजना भानसी यांनी दिला होता. ठरावानंतर महापालिका शिक्षण विभागाकडून शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. यानुसार शिक्षण विभागाकडून मध्यांन भोजन हे न्यायालयाच्या निर्देशा नुसार सेट्रल किचन पध्दतीने देण्याचे निर्देश आले आहे.

सध्या हे काम महिला बचत गटांकडुन केले जात असून शाळांना पुरविण्यात येणारा तांदळाचा पुरंवठा हा सप्टेंबर महिना अखेर दिला जाणार असल्याने तोपर्यत म्हणजे ३० सप्टेंबर पर्यत हे काम महिला बचत गटांकडून केले जाणार आहे.

महापालिका शिक्षण विभागाकडुन सेंट्रल किचन पध्दतीनुसार मध्यांन भोजन पुरविण्यासाठी अगोदर निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यात आलेल्या २३ निवीदाधारकातून १३ निवीदाधारक याकरिता पात्र ठरले आहे.

या ठेकेदार एजन्सींना लवकरच कार्यादेश दिले जाणार आहे. त्यांच्याकडुन प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी ही १ आक्टोंबर २०१९ पासुन केली जाणार आहे. या निर्णयानुसार शहरातील महापालिकेच्या ९० आणि खासगी अनुदानीत १८५ अशा एकुण २७५ शाळांतील १ लाख १८ हजार ७१९ विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचन पध्दतीनुसार मध्यांन भोजन दिले जाणार असल्याची माहिती महापालिका शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी देविदास महाजन यांनी दिली.

महिला बचत गटांची नाराजी
शहरातील महिला बचत गटांऐवजी सेंट्रल किचन माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मध्यांन भोजन दिले जाण्याच्या शासन निर्णयानंतर शहरातील महिला बचत गटांनी निदर्शने व आंदोलने केली. यातून विधवा, परितक्त्या, गरीब महिलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होईल या मुद्द्यानंतर काही राजकिय पक्षांंकडुन महिला बचत गटांना समर्थ मिळाले. हेच लक्षात घेत हा विषय महापालिकेच्या जुन महिन्याच्या महासभेत मध्यांन भोजनाचे काम महिला बचत गटांना द्यावेत असा ठराव महापौरांनी केला होता. आता मात्र हा ठराव शासनाने बाजुला सारला आहे. यामुळे महिला बचत गटांची नाराजी कायम राहणार आहे.

वार्षिक उलाढाल ४० लाखाची अट भोवली
शहरातील बहुतांशी महिला बचत गटांना ९० शाळांतील मध्यान भोजनाचे काम देण्यात आले होते. मात्र शासनाने यात बदल करीत सेंट्रल किचनची नवीन पध्दत आणत एकाच ठिकाणी भोजन तयार करुन ते वेळेत सर्व शाळांत पुरविण्याचा निर्णय घेतला. या कामांत सहभागी होणार्‍या संस्थांना वार्षिक ४० लाख रुपयांची उलाढाल असणे आवश्यक अशी एक अट घालण्यात आली आहे. याच अटीमुळे बहुतांशी महिला बचत गटांना या कामांत सहभागी होता आले नाही.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!