मंजूर कामांचा निधी दडवला

0

नाशिक |प्रतिनिधी  जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यामातून मंजूर कामांचे प्रस्ताव सादर केले जात नसताना जिल्हाधिकार्‍यांनी या विभागाला स्मरणपत्र दिले. मात्र प्रस्ताव सादर करणे तर बाजूलाच जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या कामांचा सुमारे २४ कोटींचा निधीही शासनाला परत न करता तो आपल्याकडेच दडवून ठेवल्याने प्रशासनाची विकासकामांबद्दलची उदासीनता यातून समोर आली आहे.

जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात विभागनिहाय कामे मंजूर करत त्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. यात सुमारे पन्नास टक्के कामे ही जिल्हा परिषदेची असतात. त्यामुळे या विकासकामांसाठी दिलेला निधी मुदतीत खर्च करणे अपेक्षित असते.

अखर्चित असलेला निधी त्याच आर्थिक वर्षात शासनाकडे परत करत पुन्हा पुढील आर्थिक वर्षात त्याची मागण्याची तरतूद आहे. राज्यस्तरीय इतर विभागांना हा नियम लागू आहे. परंतु जिल्हा परिषदेला मात्र हा निधी चालू आर्थिक वर्षासह लगतच्या आर्थिक वर्षातही ठेवण्याची परवानगी आहे.

त्यानुसार एक वर्ष जिल्हा परिषद अखर्चित कामांचा निधी ठेवू शकते. इतर विभागांच्या तुलनेत एका वर्षाची वाढीव मुदत असतानाही बांधकाम, आरोग्य, अंगणवाड्यांची तसेच पशुसंवर्धनसह बहुतांशी कामे जिल्हा परिषदेकडून झालीच नाही.

त्यामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील तब्बल ८ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला. हा निधी पुढच्या वर्षी शासनास सादर करणे आवश्यक असतानाही तो केलाच नाही. शिवाय त्यानंतर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील १६ कोटींचा विविध कामांवरील निधी अखर्चित राहिला.

अखर्चित निधी समर्पित करण्याचे आदेशही शासनाने दिले. परंतु अद्यापही तो जिल्हा परिषदेने समर्पित केला नाही. शिवाय तो खर्चही करता येत नसल्याने हा निधी पडून तरी उपयोग काय होणार? हा निधी शासन जमा केला असता तर पुन्हा तो शासनाकडून वितरित करून घेता आला असता. परंतु आता तसेही करणे शक्य नसल्याने निधी तत्काळ समर्पित करण्याचे आदेश जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनी दिले आहेत.

 

 

LEAVE A REPLY

*