बससेवेचा प्रस्ताव महासभेवर

सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये पुन्हा सामना रंगणार

0

नाशिक | प्रतिनिधी काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात पांढरा हत्ती संबोधित शहर बस सेवा चालवू शकत नाही असे स्पष्ट करीत सन २००८ मध्ये एस. टी. महामंडळाला ना हरकत दाखल देणारी महापालिका आता महायुतीच्या सत्ताकाळात काळात शहर बस सेवा चालविणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या आग्रहास्तव आता महापालिका बस सेवा चालविणार असुन याच पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या १९ सप्टेंबरच्या महासभेतवर प्रस्ताव आणला आहे. या बस सेवेला विरोधकांकडुन जोरदार विरोधाची तयारी करण्यात आली असली तरी सत्ताधार्‍यांकडुन या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

महापालिकेत सन २००७ – २०१२ या पंचवार्षिक काळात युतीची सत्ता असतांना शहर बस चालविण्यासंदर्भात विषय चर्चेला आला होता. मात्र महापालिकेने शहर बस सेवा न चालविण्याचा धोरणात्मक निर्णय १२९० या ठरावानुसार ६ ऑगस्ट २००९ रोजी घेण्यात आला. यानुसार एस. टी. महामंडळाला महापालिका क्षेत्रात बससेवा चालु ठेवण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.

याच दरम्यान जेएनएनयुआरएम अंतर्गत महापालिकेला मिळणार्‍या शंभर बसेस या एस. टी. महामंडळाला देण्यात आल्या होत्या. असे असतांना गेल्या काही वर्षात एस. टी. महामंडळाला शहर बस सेवेच्या माध्यमातून मोठा तोटा होत असुन त्यांनी तोट्याची भरपाईची मागणी महापालिकडे केली आहे. तसेच बस सेवा बंद करण्याचा इशाराही एसटीने दिला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सक्षम व दर्जेदार असल्यास वाहतुक समस्या सुटण्यास मदत होईल, प्रदुषण कमी होऊन राष्ट्रीय बचत होईल हा उद्देश ठेवून नागरी वाहतुक व्यवस्थेत खाजगी सहभाग घेऊन बससेवा चालविणे व देखभाल दुरुस्तीकरिता खाजगी पध्दतीने ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जी. सी. सी.) तत्वार बस सेवा चालविण्याचे महापालिकेने प्रस्तावीत केले आहे.

शहर बससेवेकरिता सुमारे ६०० बसेसची आवश्यकता असल्याचे यु. एम. टी. सी. या संस्थेने, २०५ बसेची आवश्यकता असल्याचे क्रिसीलने आणि ४०० बसेसची आवश्यकता असल्याचे केपीएमजी या संस्थेने आपल्या अहवाला म्हटले आहे. मात्र सुरूवातीला नियुक्त होणार्‍या ऑपरेटर मार्फत ४०० बसेस टप्प्या टप्प्याने वर्षभरात जी. सी. सी. कंत्राटावर चालविण्यात येतील व पुढे गरजेनुसार यात दरवर्षी वाढ करण्यात येईल.

यापैकी २०० बसेस या डिझेल एस / नॉन एसी मिडीय व २०० बसेस इलेक्ट्रीक एसी / नॉन एसी स्टॅण्डर्ड राहणार आहे. नाशिक शहर बससेवा चालविण्यासाठी आवश्यक आगारे, चार्जींग स्टेशन्स, टर्मिनल, इत्यादी पायाभूत सुविधा महापालिकेला उभाराव्या लागणार आहे. तसेच ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट नुसार येणारे प्रति कि. मी. दरानुसार शुल्क संबंधीत ऑपरेटर / मक्तेदारास महापालिका मार्फत अदा करावे लागणार आहे.

या बससेवेतून मिळणारे उत्पन्न, तसेच जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न हे महापालिकेस राहणार आहे. अशाप्रकारे शहर बससेवेचे प्रस्ताव अखेर महासभेवर आणण्यात आला आहे. या नियोजीत प्रस्तावास अगोदरच मुख्यमंत्र्यांनी होकार दिला असल्याने आता केवळ महासभेत ठराव करुन यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. येत्या महासभेत विरोधकांकडुन या प्रस्तावाला विरोध होणार असला तरी सत्ताधारी यांच्याकडुन तो मंजुर केला जाणार आहे.

प्रास्तावित आगार
* नाशिकरोड आगार सिन्नर फाटा (रेल्वे स्टेशनजवळ)
* औरंगाबाद नाका आगार (साधुग्राम जवळ)
* आडगांव आगार (आडगांव ट्रक टर्निमन्सजवळ)
* पाथर्डी आगार (जुने जकात नाका गोडाऊन जवळ)
* नाशिकरोड येथे एस. टी. महामंडळाने विकसीत केलेले आगाराचा वापर महामंडळाशी विचार करुन वापरता येऊ शकेल.
* महामंडळाने निमाणी स्थानक, नाशिकरोड स्थानक, सातपुर बस स्थानक आदींचा सुंक्त वापर करता येऊ शकेल.

बस थांबे पीपीपी तत्वावर
बस थांबे बांधणी किंवा उभारणी करण्यासाठी पीपीपी तत्वाचा वापर केला जाणा आहे. स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत बस थांबे उभारली जाणार असुन यामुळे महापालिकेस भांडवली खर्च करावा लागणार नाही. बस थांबा निवारे व बस थांबे पोल हे अत्याधुनिक पध्दतीने उभारण्यात येणार आहे.

सेवेत मनपाचे कर्मचारी
* स्वंतंत्र परिवहन विभाग स्थापन करणार
* परिवहन व्यवस्थापक * व्यवस्थापक वाहतुक
* व्यवस्थापक कार्यशाळा * आगार व्यवस्थापक
* मॅकेनिकल इंजिनियर.

 

LEAVE A REPLY

*