…हा तर देशवासियांच्या जीवाशी खेळ

‘राफेल : एचएएल आणि देशाची सुरक्षा’ विषयावरील चर्चासत्राचा सूर

0

नाशिक |प्रतिनिधी  देशाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असणार्‍या व संरक्षण खात्यातील महत्त्वाची उत्पादने ही शासकीय कंपन्यांना देण्याचे सोडून केंद्र शासन ही उत्पादने बनवण्याचे काम अंबानी, अदानींसारख्या खासगी कंपन्यांच्या हाती सोपवत आहे. ही बाब देशाच्या संरक्षणाशी आणि देशवासियांच्या जीवाशी खेळ आहे, असा सूर चर्चासत्रात उमटला.

फ्रेंडस् ऑफ डेमोक्रसी (मित्र लोकशाहीचे) नाशिक शाखेच्या वतीने आयोजित ‘राफेल : एचएएल आणि देशाची सुरक्षा’ या विषयावर येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाकपचे प्रदेश सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो, आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्ता प्रीती शर्मा-मेनन आणि माजी आमदार जयंंत जाधव यांनी सहभाग घेतला. सूत्रसंचालन डॉ. संजय अपरांती यांनी केले. फ्रेंडस् ऑफ डेमोक्रसी नाशिक शाखेच्या वतीने आशुतोष शिर्के यांनी प्रास्ताविक केले.

चर्चासत्राच्या प्रारंभी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चित्रफितीद्वारे राफेल विमान खरेदी कराराबाबत व त्यातील झालेल्या घोटाळ्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, यूपीएच्या काळात फ्रान्सकडून काही विमाने व एचएएलकडून काही विमाने घेण्याचा निर्णय १९९६ मध्ये घेतला होता. यासाठी फ्रान्सच्या कंपनीने एचएएल पार्टनर असल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. दरम्यान, केंद्रात सत्ता बदल झाला.

या काळात ८ एप्रिल २०१५ रोजी परराष्ट्र सचिवांंनी फ्रान्समध्ये जाऊन कुठल्याही खरेदीबाबत चर्चा होणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर दोनच दिवसात म्हणजे १० एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३६ राफेल विमान खरेदीची घोषणा केली.

या करारातून केंद्र शासनाने उलटा प्रकार केला आहे. विमान खरेदीबाबत संरक्षणमंत्री प्रस्ताव ठेवतात, त्यावर पंतप्रधान निर्णय घेतात, मात्र या करारात उलट झालेले आहे. यूपीए सरकारने प्रतिविमान ५२६ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मोदी शासनाने विमान सोळाशे कोटींना घेण्याचे निश्‍चित केले असून त्याची किंमत वाढवली आहे.

यामध्ये सुमारे ४० हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. विद्यमान शासन व संंरक्षणमंत्री बदल झाल्यामुळे किंमत वाढल्याचे सांगत आहे. मात्र हे साफ खोटे आहे. संरक्षण सामुग्री खरेदीबाबतचा निर्णय शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीत घेण्यात आलेला नाही. किंमत का वाढली? बदल म्हणून नाही तर हे कॉन्ट्रॅक्ट रिलायन्सला देण्यासाठी शासनाने हे सर्व जाणूनबुजून केले असून सरकार विचित्र दिशेने चालले आहे. यामध्ये ४० हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला असून याची माहिती शासनाला मिळावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भालचंद्र कांगो म्हणाले, केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक खासगीकरणावर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून संरक्षण खात्यातदेखील ते खासगीकरण आणत आहेत. यामागे मित्रत्व जपण्याचाच प्रकार आहे. यातून सर्वसामान्य जनतेवर परिणाम होईल. याचा विचार जनतेने आतापासूनच करावा. संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून राफेल खरेदीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रीती मेनन म्हणाल्या, ५०० करोडचे विमान १६०० करोडवर गेलेच कसे? याचे उत्तर शासनाकडून मिळत नाही. देशाच्या संरक्षणाबाबत हे शासन गांभीर्याने घेत नाही. १३६ विमाने खरेदी करायची होती. मग ३६ विमानांचा करार केला कसा? दहा दिवसांपूर्वी नोंदणी झालेल्या कंपनीलाच हे काम द्यायचे होते, हे यातून स्पष्ट झाले असून हे शासन मित्रत्व जपत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

माजी आमदार जाधव म्हणाले, एचएएलच्या माध्यमातून नाशिककरांनी संरक्षणाची काळजी दाखवून दिली आहे. येत्या दहा वर्षांत देशाला एक हजार विमाने लागणार असून राफेलची गरज पडणारच आहे. मात्र किमतीबाबत सर्वांना माहिती व्हावी, पंतप्रधान मोदी हे राफेल खरेदीबाबत पूर्णतः दोषी आहेत. एचएएलमध्ये तशी क्षमता, उपलब्धता असताना अंबानींच्या कंपनीला ही ऑर्डर का दिली, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.

याप्रसंगी माजी मंत्री विनायकदादा पाटील, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी राज्यमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, डॉ. तुषार शेवाळे, प्रताप वाघ, गजानन शेलार, गुरुमित बग्गा, डॉ. ममता पाटील, राजाराम पाटील- पनगव्हाणे, शरद आहेर, रवींद्र पगार आदी उपस्थित होते.

गौडबंगाल काय?
केंद्र शासनाने अजून सुमारे शंभर विमाने खरेदीची निविदा काढली आहे. ते काढण्याचे गौडबंगाल काय? यामागील मुख्य कारण म्हणजे हा करार पुन्हा अंबानी यांनी काढलेल्या दुसर्‍या कंपनीला जाऊ शकतो. यात नवीन वाटायला नको. हा प्रकार म्हणजे संरक्षणाशी खेळ आहे.
– पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन केंद्र शासनाने पाळलेले नाही. एचएएल कामगारांनी यातून धडा घेत वेळीच शहाणे व्हावे. सरकारने जनतेच्या दरबारात उत्तर द्यावे. न्यायालयात प्रश्‍न केला की उत्तर मिळत नाही. लोकांची पॉवर ही महत्त्वाची आहे, ते यातून दाखवून द्यावे,
– भालचंद्र कांगो

पंतप्रधान मोदी हे सर्व निर्णय स्वतः घेत असून यातून लोकशाही धोक्यात येऊ पाहत आहे. मोदी कोणासाठी काम करत आहेत? जनतेसाठी की इतरांसाठी? अंबानी यांची कंपनी डबघाईला निघाली असून एनपीएमध्ये आहे. अशा कंपनीला संरक्षण उत्पादनाचे काम देणे कितपत योग्य आहे? विद्यमान शासन अंबानी, मित्तल यांच्यासाठीच काम करत आहे.
– प्रीती मेनन

 

LEAVE A REPLY

*