१ हजार ५५६ विकासकामांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’

धुळे तंत्र महाविद्यालयाची नियुक्ती; भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर निर्णय : आयुक्त

0
मालेगाव | प्रतिनिधी राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार सुमारे ३५ कोटी निधीच्या मनपाचे १ हजार ५६६ विकासकामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार आहे. धुळे येथील तंत्र महाविद्यालयाची नियुक्ती ऑडिटसाठी करण्यात आली आहे. जी कामे आता झाली आहेत व भविष्यात होतील त्यांचे थर्ड पार्टी ऑडिटशिवाय बिले काढली जाणार नाहीत असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

सोशल ऑडिट झाल्यानंतर ज्या विकासकामांचे बिले प्रशासनातर्फे काढण्यात आली आहेत ती विकासकामे देखील थर्ड पार्टीतर्फे पुन्हा तपासले जातील. नित्कृष्ट दर्जाची कामे तसेच कामे न करता बिले काढण्याचा भ्रष्टाचार बंद व्हावा या दृष्टीकोनातून आपण पुर्वीच पाऊले उचलली होती. शासन आदेशाने आपल्या निर्णयास बळकटी मिळाल्याचे आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी सांगितले.

नगरविकास विभागातर्फे मनपा लेखा विभागातील प्रलंबित बिलांना स्थगिती देण्यात येवून त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्यात यावी व त्यानंतरच बिले अदा करण्याबाबतचे निर्देश उपसचिव श.त्र्यं. जाधव यांनी दिले होते. या आदेशानुसार मनपा प्रशासनातर्फे धुळे तंत्र महाविद्यालयाची थर्ड पार्टी ऑडिटसाठी नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे आयुक्त धायगुडे यांनी स्पष्ट केले.

प्रभाग तीन मध्ये आपण १४ विकासकामे न करताच बिले सादर करण्यात आल्याचे चौकशीअंती उघडकीस आणले होते. मनपा आर्थिक कारभारास शिस्त लागावी तसेच गैरप्रकार थांबावे यास्तव मनपा निधी अंतर्गत झालेल्या सर्वच कामांचे सोशल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती.

याकडे लक्ष वेधत आयुक्त धायगुडे म्हणाल्या, सुमारे ३५ कोटी निधीच्या १ हजार ५६६ विकासकामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार आहे. सोशल ऑडिट झाल्यानंतर ज्या विकासकामांची बिले अदा करण्यात आली आहेत अशा १६५ विकासकामांचे सुध्दा पुन्हा थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईलच परंतू यानंतर होणार्‍या सर्व विकासकामांचे मग ते मनपा असो की शासन निधी त्यांचे थर्ड पार्टी झाल्याशिवाय बिले अदा न करण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे.

यापुर्वी शासन निधीचेच थर्ड पार्टी केले जात मनपा निधीचा नाही. परंतू यापुढे हा प्रकार चालणार नाही. सर्व विकासकामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासकामांच्या बिलावरून राजकीय नेत्यांमध्ये होत असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांकडे लक्ष वेधले असता आयुक्त धायगुडे म्हणाल्या, प्रशासनाने जी १६५ बिले काढलीत त्यांचे सोशल ऑडिट झालेले आहे.

उपायुक्तांव्दारे कामांची तपासणी झाल्यानंतरच सदर बिले काढण्यात आली आहेत. उपायुक्त व लेखाधिकारी यांना चेक काढण्याचे अधिकार आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार जी बिले काढण्यात आली आहेत त्यांचे देखील पुन्हा थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मनपाचे पैसे वाचावेत यासाठीच आपण विकासकामांचे सोशल ऑडिट केले होते. शासन आदेशामुळे सर्व विकासकामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार आहे. भ्रष्टाचार व गैरकारभार बंद व्हावा हे आपले धोरण असून पक्ष, गट लक्षात न घेता सर्वच विकासकामांची चौकशी केली जाणार असल्याचे धायगुडे यांनी सांगितले.

ठेकेदारावर दंडाची कारवाई करणार
विकासकामे करतांना ठेकेदाराने कामाचा खर्च, मंजुरी, परवानगी क्रमांक आदींची माहिती असलेले फलक कामाच्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात आपण यापुर्वीच आदेश काढले आहेत. विकासकामे होत असलेल्या ठिकाणी असे फलक आढळून न आल्यास संबंधित ठेकेदारास दंड ठोठावला जाणार असून खाजगी घर दुरूस्ती व बांधकामाच्या ठिकाणी देखील नागरीकांना फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचे आयुक्त धायगुडे यांनी सांगितले.

 

 

LEAVE A REPLY

*