वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र अभियान : मुनगंटीवारांच्या योजनेची कॉपी
नाशिक । कुंदन राजपूत
ठाकरे सरकारने माजीं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ५० कोटी वृक्ष लागवड मोहीमेच्या चौकशीचे आदेश दिले असले तरी ते देखील राज्यात ही मोहीम पुढे राबविणार आहेत. ठाकरे सरकार पुढील पाच वर्षात राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवड करणार आहे. मुनगंटीवार यांची ही योजना पुढे अंमलात आणताना ‘कॉपी पेस्ट’चा शिक्का लागू नये याची खबरदारी घेत वृक्ष लागवड मोहीमेचे वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र अभियान असे नामांतर करण्यात आले आहे. त्याबाबत प्रधान सचिव (वने) यांनी अर्ध शासकीय पत्र जारी केले आहे. त्यांच्या अमंलबजावणीच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत.
विरोधी पक्षांकडून ठाकरे सरकार स्थगिती, स्पीड ब्रेकर सरकार असल्याचा घणाघात केला जात आहे. विद्यमान सरकारने गत भाजप सरकारच्या कालावधीतील महत्वकांक्षी योजना व निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला आहे. आरे कारशेड, महापोर्टलद्वारे भरती, जनतेतून सरपंच निवड, असे अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे.
राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी नूकतेच भाजप सरकारच्या काळात लावलेल्या ५० कोटी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची ही महत्वकांक्षी योजना होती. मात्र, या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षात किती झाडे लावली, किती झाडे जगली, त्याची जिवंत राहण्याची टक्केवारी आदीची तपासणी केली जाणार आहे. सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्ष लागवडीची पाहणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाचा फैरी झडत आहे.
दुसरीकडे मात्र, ठाकरे सरकार सुधीर मुनगंटीवार यांची ही योजना पुढे राबविणार आहे. पुढील पाच वर्षात विद्यमान सरकार देखील राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवड करणार आहे. प्रत्येक विभागाला वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. ही योजना पुढे राबवितांना त्यावर भाजपचा शिक्का नको म्हणून तिला वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र अभियान असे नाव देण्यात आले आहे. भाजप सत्तेत आल्यावर त्यांनी आघाडी सरकारच्या काळातील अनेक योजनांचे नामांतर करुन स्वत:च्या योजना म्हणून पुढे राबविल्या होत्या. आता विद्यमान ठाकरे सरकारने देखील तोच कित्ता गिरवत असल्यांचे पहायला मिळत आहे.
सन २०२० वृक्ष लागवड उदिष्ट
नाशिक – २० लाख ६७ हजार ५००
अ.नगर – १७ लाख ७१ हजार
धुळे – ७ लाख ८८ हजार ५००
जळगाव – १६ लाख ९९ हजार ६००
नंदूरबार – ७ लाख ७८ हजार ५००