सुरत-हैदराबाद महामार्गासाठी सुपीक जमिनीवर वरवंटा

शेतकर्‍यांना हवा बागायतीचा मोबदला

0
नाशिक | प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या ‘भारतमाला’ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात येणारा सूरत – हैदराबाद हा महामार्ग जिल्ह्यातून जाणार असून त्यासाठी सुपीक जमिनीवर वरवंटा फिरवला जाणार आहे.
शेतकर्‍यांचा महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणास विरोध नाही. मात्र, शासन दरबारी सातबार्‍यावर बाधित जमिनींची जिरायती अशी नोंद आहे. प्रत्यक्षात बाधित जमिनी गंगापूर धरण लाभ क्षेत्रात मोडतात. त्यामुळे शासनाने जमीन अधिग्रहीत करताना बागायतीचा मोबदला द्यावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
नागपूर -मुंबई ‘समृध्दी’ महामार्गानंतर जिल्ह्यातून आता सुरत – हैदराबाद महामार्ग जाणार आहे. आडगाव, विंचूर दळवी, ओढा, लाखलगाव या गावातून हा महामार्ग जाणार असून त्यासाठी जवळपास ३५० हून अधिक गटातील सुपीक जमीनी बाधित होणार आहेत.
महामार्ग प्रकल्प अधिकार्‍यांनी बाधित जमीनींचे द्रोणद्वारे सर्वेक्षण केले आहे. त्यामुळे लवकरच शासनाकडून भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली जाईल.
महामार्गासाठी जमिन देण्यास शेतकर्‍याचंी कोणतीही हकरत नाही. मात्र, ब्रिटीशकालीन हस्तलिखित दस्तऐवजात वरील गावातील बाधित जमीनीचा जिरायती असा उल्लेख आहे.
प्रत्यक्षात १९५० नंतर गंगापूर धरण लाभ क्षेत्रामुळे या बाधित जमिनी ओलिताखाली आल्या आहेत. या जमिनींवर आता द्राक्षांचे मळे असून हा परिसर सधन झाला आहे.
शासनाने सातबारे ऑनलाईन केले तरी या जमिनींचा उल्लोख अद्यापही जिरायती असाच आहे. महामार्गासाठी बाधित जमीनींचे जिरायती क्षेत्र म्हणून अधिग्रहण करण्यात आले तर शेतकर्‍यांना त्यांचा कमी मोबदला मिळून मोठे आर्थिक नूकसान होणार आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
महामार्ग बाधित शेतकर्‍यांनी याबाबत गुरुवारी (दि.१४) जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. जमीन अधिग्रहणास विरोध नाही. मात्र, बाधित जमीन या बागायती आहेत. त्यानूसारच मोबदला मिळावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची माहिती घेऊन त्यात लक्ष घालू, असे आश्‍वासन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले.
महामार्गासाठी  जमीन देण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध नाही. मात्र, बाधित जमिनी या बागायती आहे. त्यानूसारच मोबदला मिळायला हवा.
– यशवंत ढिकले, जि.प सदस्य

LEAVE A REPLY

*