नाशिक | प्रतिनिधी
एखाद्या व्यक्तीला घर अथवा इतर स्थावर मालमत्ता खरेदी करायचे असेल, तर त्यामध्ये फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन नियमावली आणत आहे. एकच मालमत्ता अनेकांना विकण्याचा धोका टाळण्यासाठी यापुढे मालमत्तांच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी सरकारकडून खास पोर्टल विकसित करण्यात येत आहे.
तीस वर्षे जुन्या असणार्‍या मालमत्तांची डिजिटल नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या लँड रेकॉर्डच्या नोंदणीसाठी एक पोर्टल बनवले जाणार आहे. या पोर्टलवर त्या मालमत्तेबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळू शकेल. मालमत्तेचे वाद सोडवण्यासाठी देखील स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे. Independent Grievance Redressal System या यंत्रणेच्या माध्यमातून मालमत्तेच्या वादावर तोडगा काढता येईल. २००८ मध्ये लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम सुरू करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारांनी जमिनीची ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली. पण उपलब्ध आकडेवारीनुसार आतापर्यंत केवळ २ ते ३ टक्के मालमत्तांची नोंदणी ऑनलाइन झाली आहे.
मालमत्तेच्या मालकीसाठी सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यानुसार तुमच्या स्थावर मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी त्याबद्दलचा तपशील आधारकार्डला लिंक करावा लागेल. त्यामुळे मालमत्तेच्या खरेदी विक्रीतली फसवणूक तर टळेलच. शिवाय तुमच्याकडे असणार्‍या बेनामी संपत्तीचीही पोलखोल होईल.
जो कोणी आधारकार्डला मालमत्तेचा तपशील लिंक करेल, त्याच्या संपत्तीचा ताबा बेकायदेशीरपणे दुसर्‍या कुणी घेतला तर ती मूळ मालकाला पुन्हा मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी राहील. त्यासाठीची नुकसान भरपाईही सरकार देईल. मालमत्ता आधार कार्डला लिंक केली नाही; तर मात्र सरकार कोणतीही जबाबदारी स्वीकारणार नाही. मालमत्तेचा तपशील आधारकार्डला लिंक करणे हे ऐच्छिक असणार आहे. लोकांना जर त्यांच्या संपत्तीची हमी हवी असेल तर मात्र आधारकार्डला सगळा तपशील लिंक करावा लागेल.
