नाशिक | सुधाकर शिंदे
केंद्र व राज्य शासनाकडून शालेय पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सकस व ताजे अन्न मिळावे याकरिता सेंट्रल किचन योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता सर्वच निधी हा राज्य शासनाचा असल्याने यासंदर्भात पावले उचलण्यात आली होती. तात्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका क्षेत्रात याकरिता देशपातळीवर सेंट्रल किचन योजना यशस्वीपणे राबवणार्‍या अक्षय पात्रा संस्थेकडून शहरात शालेय पोषण आहार पुरवण्याचा मनोदय जाहीर केला होता. मात्र त्यांच्या बदलीनंतर नाशिक महापालिकेकडून सेंट्रल किचनच्या नावाखाली तब्बल तेरा संस्थांना हे काम देऊन तेरा किचनचा निर्णय घेण्यात आला. दोन आयुक्तांतील कामाच्या या फरकातून आता शालेय पोषण आहारासंदर्भात जो काही वाद सुरू झाला आहे यातून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या खिचडीला भ्रष्टाचाराचा वास येऊ लागला आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेत होत असलेल्या भ्रष्टाचराची अनेक प्रकरणे काही वर्षांत समोर आली आहेत. याकरिता दिल्या जाणार्‍या तांदळाचा काळा बाजार केला जात असल्याबरोबरच निकृष्ट दर्जाची खिचडी, तेलाशिवाय केली जाणारी खिचडी अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांना अन्न देण्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने चालू वर्षात सेंट्रल किचन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना सकस व ताजे अन्न दिले जावे, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर तात्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका क्षेत्रातील शाळांत अक्षय पात्रा संस्थेकडून शालेय पोषण आहार पुरवण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. एकाच किचनमधून विद्यार्थ्यांना सकस व ताजा अन्नपुरवठा करणार्‍या अक्षय पात्रा संस्थेची माहिती घेण्याचे आवाहन मुंढे यांनी नगरसेवक व पत्रकारांना केले होते.
याचदरम्यान अक्षय पात्रा ही खासगी संस्था बारा राज्यांत १४ हजार ७०२ शाळांतील १७ लाख विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क भोजन देत असल्याने तिची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. कॉर्पोरेट जगतातील कंपन्या व संस्थांकडून आर्थिक मदत घेऊन ही संस्था काम करीत आहे. या देशपातळीवर नि:स्वार्थ सेवा म्हणून काम करणार्‍या अक्षय पात्रा संस्थेला हे काम देण्याची तयारी झाल्यानंतर काही महिन्यांत मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर अक्षय पात्राचे नावच गायब झाले. त्यानंतर शेजारील ठाणे जिल्ह्यात अक्षय पात्राकडून सेंट्रल किचन योजना राबवली जात असल्याने या ठिकाणी जाऊन पाहणी करण्याचा मनोदय पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आणि नंतर त्यांना याचा विसर पडला.
शहरात महिला बचतगटांकडून पुरवला जात असलेला शालेय पोषण आहार बंद करण्याच्या शासन निर्णयाचे पडसाद महापालिका क्षेत्रात उमटले आणि आंंदोलने झाली. सेंट्रल किचनमध्ये महिला गट सहभागी होऊ नये म्हणून शालेय पोषण आहार पुरवण्यासंदर्भात मागवण्यात आलेल्या देकारात काही अटी-शर्ती टाकण्यात आल्या. त्यामुळे देकारातून महिला बचतगट पद्धतशीर बाजूला झाले. या प्रक्रियेत आलेल्या २३ निविदा प्रक्रियेत १३ संस्था पात्र ठरल्या. यामुळे गरीब घटकातील बचतगटातील महिलांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून चर्चा होऊन सेंट्रल किचनचे काम ज्या संस्थांना दिले जाईल त्यांच्याकडून बचतगटातील महिलांना या कामावर सहभागी करून घेण्यात यावे, असा ठराव महासभेत झाला.
मात्र महापालिकेच्या ठरावाला बाजूला सारत पद्धतशीर १३ संस्थांचे १३ किचन यात शिरले. या १३ संस्था बहुतांशी राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असून त्यांच्या कागदपत्रांवरून अनेक शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. या एकूण प्रक्रियेवर एका माजी मंत्र्याचा हस्तक्षेप झाला असल्याची चर्चा आता समोर आली असून याकरिताच संबंधित पदाधिकार्‍यांवर दबाव टाकण्यात आल्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांची ही प्रक्रिया राबवली जात असताना महापालिकेच्या शिक्षण विभागावर काही महिने प्रभारी अधिकार्‍यांकडून काम करून घेण्यात आले. तसेच महिला बचतगटांचा आक्रोश भोवू नये म्हणून विधानसभा निवडणूक लक्षात घेत या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आली. अशाप्रकारे या प्रकारातून अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
राज्य शासनाने ज्या सेंट्रल किचन पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी महिला बचतगटांकडून काम काढून घेण्याचे काम केले, या सेंट्रल किचन पद्धतीला हरताळ फासण्याचे काम महापालिका शिक्षण विभागाकडून करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. शहरात सध्या १३ संस्थांच्या १३ किचनमार्फत शालेय पोषण आहार पुरवला जात आहे. यातच वडाळा भागात निकृष्ट खिचडीवाटपाचा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर संबंधित संस्था अटी-शर्तींचा भंग करीत काम करीत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. केवळ ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून ही प्रक्रिया राबवण्यात आली असून यासंदर्भात महासभेत लक्षवेधी मांडण्याबरोबरच राज्य शासनाकडे दाद मागण्याची तयारी बोरस्ते यांनी केली आहे.
आता याचीच गंभीर दखल घेत स्थायी समितीकडून निकृष्ट खिचडी पुरवणार्‍या ठेकेदाराची चौकशी करण्यासाठी उपसमिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या एकूणच प्रकारात चौकशीत काय निष्पन्न व्हायचे ते होणार आहे. तसेच पुढे महासभेत आणि राज्य शासनाकडून काय निर्णय व्हायचा तो होणार आहे. एकाच मध्यवर्ती स्वयंपाक घरातून (सेंट्रल किचन) विद्यार्थ्यांना सकस व ताजे अन्न दिले जावे हा हेतू साध्य व्हायला हवा. महापालिका क्षेत्रात ज्या दिवशी १३ संस्थांना काम दिले त्या १३ किचनमधून मुलांना अन्न दिले जाणार त्याच दिवशी खिचडीला भ्रष्टाचाराचा वास आला होता.
आता हाच वास शहरात वडाळा भागात आला असून तो उद्या इतर १२ ठिकाणांच्या किचनमधून येण्याची शक्यता आहे. माजी आयुक्त मुंढे यांनी अक्षय पात्रा संस्थेला शालेय पोषण आहार पुरवण्यासंदर्भात घेतलेली भूमिका आणि नंतर आलेले आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या काळात १३ संस्थांना हे काम देण्याचा झालेला निर्णय यातील फरक आता समोर आला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून विद्यार्थ्यांना शासनाकडून भरवलेल्या अन्नाचा घास हा विद्यार्थ्यांच्या पोटात गेला पाहिजे हा हेतू आणि भावना जपण्याचे काम अधिकार्‍यांकडून व्हायला हवे.
