५५ वर्षांनंतर किमान वेतन मंडळ नाशकात

0
सातपूर|प्रतिनिधी  राज्यातील ७०-७२ उद्योग विभागांची पुर्नवेतनाची बांधणी होणे गरजेची असून, ते पुर्ननिर्धारीत करण्याच्या दृष्टीने समितीने काही प्रस्ताव तयार केले असू लवकरच शासनाकजे सादर करणार असल्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष रघुनाथ कोचिव यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाची दुसरी बैठक नाशिक येथे आयोजित करण्यात आल होती.यावेळी राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ कमिटीतील २६ सभासद उपस्थित होते.
यावेळी कमिटीने परिसरातील उद्योजक व्यवस्थापन व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. कामगार भेडसावणार्‍या विविध प्रश्नची माहीती त्यांनी घेतली.
तत्पूर्वी कमिटीच्या झालेल्या बैठकीत प्राईज इंडेक्स, उद्योगांची परिस्थिती, मनुष्यबळ, त्यातील धोके, त्यांना लागू असलेली वेतन प्रणाली याचा आढावा घेण्यात आला.
राज्यात विभागणी करणात आलेल्या ७० ते ७२ वेगवेगळ्या उद्योग व्यवसायता काम करणार्‍या कामगारांना पुर्ण वेतनाची हमी होणे गरजेचे असून, त्यासाठी काही पायाभूत बाबींमध्ये बदल अपेक्षित असल्याचे निश्तित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योग टिकला वाढला तरच कामगार, रोजगार टिकणार आहे त्यामुळे २१ उद्योगांमधील ७ उद्योगांमंंध्ये बदल सुचविण्यात आले असून, उर्वरीत १३ उद्योेगांबाबतचा अहवाल लवकरत सादर केला जाणार आहे.
किमान वेतनात काय सुधारणा अपेक्षित आहे. यावर औरंगाबाद येथील आगामी बैठकीत चर्चा केली जाणार असल्याचे कुचिव यांनी साांगितले
राज्यातील ७०-७२ उद्योग विभागांची पुर्नवेतनाची बांधणी होणे गरजेची असून, ते पुर्ननिर्धारीत करण्याच्या दृष्टीने समितीने काही प्रस्ताव तयार केले असू लवकरच शासनाकजे सादर करणार असल्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष रघुनाथ कोचिव यांनी सांगितले.
त्या उद्योगांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदीची मागणी
ब्रिटीशांच्या काळात कमिटी नेमणूक करुन ३० रुपयेे दर निश्चित करण्यात आला होता. तो दर गृहीत धरल्यास किमान वेतन ३० हजारावर जाईल. मात्र आज कामगारांना दहा ते बारा हजार रुपयात राबउन घेतले जाते हे अमान्य आहे.
किमान वेतन १८ हजार असावे अकुशल कामगारालाही किमान वेतन १८ हजार द्यावे. १९३० साली ब्रिटीशांना सुचले मात्र आजही आपल्याकडे अनेक उद्योगात दहा ते पंधरा वर्षापासून वेतन स्ट्रक्चर बदलत नाही. महागाईच्या अनुषंगाने त्यात सुधारणे होणे अपेक्षित आहे.
किमान मेट्रो, कॉर्पेारेशन,तालुका, ग्रामीण अशा विभागवारी महागाई भत्त्याच्या अनुषंगाने किमान वेतन निश्चित केल्यास विविध गटवारींची गरजच राहणार नाही.किमान वेतन लागु न करणार्‍या उद्योगांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतुद करावी. अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहार कामगारांचे दर निश्चित करावे. निम कर्मचार्‍यांचे शोषण थांबवून किमान वेतन लागू करावे
– डॉ. डी.एल.कराड, राज्य अध्यक्ष, सिटू

कामगारांसाठी हेल्पलाईन
किमान वेतन कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्यास अथवा राही तक्रार असल्यास कामगारांनी फ्री डायल हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी. तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यासोबतच कमिटी कठोर पावले उचलणार आहे. याबाबत जनजागृतू करण्यासाठी उपाययोजना राबवणार आहे

 

LEAVE A REPLY

*