सार्वजनिक वीजबिल आता ग्रामपंचायतींच्या माथी

पाणीपुरवठ्यासह पथदिपांचा समावेश; सप्टेंबरअखेर थकीत देयकांच्या वसुलीसाठी महावितरणकडून कारवाई सुरु

0
सिन्नर । वार्ताहर- ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात असणार्‍या पथदिपांचे वीजबिल आता जिल्हा परिषदेमार्फत न भरता ते संबंधित ग्रामपंचायतीने अदा करावे व त्यासाठीची तरतूद वित्त आयोगाच्या अनुदानातून करावी, असे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर थकीत असणार्‍या देयकांच्या वसुलीसाठी महावितरणकडून कारवाई सुरु करण्यात आली असून थकबाकी न भरणार्‍या ग्रामपंचायतींच्या पथदिपांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे.

गावात असणार्‍या पथदिपांचे वीजदेयक जिल्हा परिषदेकडून यापूर्वीच्या काळात अदा करण्याची पद्धती होती. यासाठी शासनस्तरावरून अनुदान दिले जायचे. मात्र 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेला मिळणार्‍या अनेक अनुदानांना कात्री लागली आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत अंतर्गत येणार्‍या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यांना महावितरणकडून विद्युत जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

या जोडण्यांपोटी असणार्‍या देयकांचा व थकबाकीचा भरणा संबंधीतांकडून नियमितपणे होणे गरजेचे असताना तो वेळेवर भरला गेला नाही. त्यामुळे वरील यंत्रणांकडे सप्टेंबर 2017 अखेर थकबाकीची रक्कम 4537.47 कोटी इतकी झाल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावानुसार वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायतकडील पाणीपुरवठा वीज थकबाकीच्या मार्च 2018 पर्यंतच्या थकीत बिलाच्या रकमेपैकी ( दंड व व्याज कमी करून) 50% रक्कम वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामविकास विभागाने महावितरणला थेट अदा करावी व उर्वरित रक्कम संबंधित जिल्हा परिषद, जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायत यांनी महावितरणला द्यावी व त्याकरिता आवश्यक विजेच्या बिलाच्या रकमेचे सुलभ हप्ते योजना महावितरणने करावी असे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन आदेशात म्हटले आहे.

ज्या ग्रामपंचायतीला वित्त आयोगाचा निधी वितरित झाला असेल, त्या ग्रामपंचायतींना नळ योजनांच्या थकीत वीजबिलांची रक्कम वित्त आयोगाच्या रकमेतून महावितरणकडे भरण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. याशिवाय मार्च 2018 नंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, प्रादेशिक योजना यांच्या वीजदेयकांची रक्कम संबंधीत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व जीवन प्राधिकरण यांनी महावितरणकडे नियमित भरावी असे शासनाचे निर्देश आहेत.

ग्रामपंचायतकडील पथदिव्यांवरील वीज थकबाकीच्या मार्च 2018 पर्यंतच्या रकमा (दंड व व्याज कमी करून) ग्रामविकास विभागाने महावितरणकडे जमा करावी व यासाठी वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा 50 % वापर करावा. मार्च 2018 पूर्वी जे पथदिवे ग्रामपंचायत भागात आहेत त्या पथदिव्यांची पुढील वीजदेयकांची रक्कम शासन अनुदान किंवा वित्त आयोगाच्या अनुदानातून देण्यात यावी. तर दि.31 मार्च 2018 नंतर आस्थापित झालेल्या पथदिव्यांच्या वीज देयकांची रक्कम संबंधीत ग्रामपंचायतीने महावितरणला द्यावी.

नवीन पथदिपांसाठी स्वतंत्र मीटर लावण्यात यावे, असे पथदिपासंबंधीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींच्या पथदीपांच्या थकीत देयकांचा भरणा करण्यासंबंधी ग्रामविकास विभागाने उचित आदेश पारित करावेत असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. शासन निर्णयानुसार महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाने ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील पथदिपांच्या वीजबिल वसुलीची कार्यवाही सुरू केली असून याबाबत ग्रामविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला आहे.

नाशिकच्या बाबतीत सांगायचे तर महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना सूचित केले असून त्यांच्या स्तरावरून थकबाकी संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी अशी विनंती यापूर्वीच करण्यात आली होती. पथदिपांचे वीजबिल ग्रामपंचायतीने वित्त आयोगाच्या अनुदानातून 50% द्यावे व उर्वरित 50% जिल्हापरिषदेने द्यावे या मागणीबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने गांभीर्य न दाखवल्याने महावितरणकडून थकबाकीदार ग्रामपंचयतींच्या पथदिपांचे कनेक्शन तोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तूर्तास राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही कारवाई थांबवण्यात आली असली तरी देयके भरण्याबाबत वेळीच निर्णय न झाल्यास गावागावात रात्रीच्या वेळेत अंधाराचे साम्राज्य निर्माण होऊन त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

दिवसा दिवे चमकणार नाहीत?

ग्रामपंचायतींचे पथदिपांचे देयक जिल्हा परिषदेने भरण्याची पद्धत असल्याने अनेकदा भर दुपारी अनेक गावांमध्ये पथदीप सर्रास सुरु असल्याचे चित्र बघायला मिळायचे. मात्र आता हे वीजबिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीच्या माथी पडणार असल्याने दिवसा विजेचे दिवे चमकण्याचे प्रकार घडणार नाहीत, अशी अपेक्षा शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे करायला हरकत नाही.

LEAVE A REPLY

*