जिल्हा बँक बरखास्तीविरोधात संचालक मंडळ जाणार उच्च न्यायालयात

0

नाशिक । दि. 14 प्रतिनिधी

शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नसल्याचे पाहून आता जिल्हा बँक संचालकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या बरखास्तीच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याकरिता मुंबईत तज्ञ वकिलांशी सल्लामसलत सुरू असून पुढील आठवड्यात याचिका दाखल करण्याची तयारी संचालकांकडून करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रानुसार सहकार आयुक्तांनी आज (दि.30) कलम 110 (1) (3)  महाराष्ट्र को.ऑप.सोसा. अ‍ॅॅक्टनुसार नाशिक जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.

संचालकांनी अनियमित कारभार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी केल्यामुळे सदर निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते. संचालक मंडळाने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे तसेच वसुलीअभावी बँकेचा एनपीए वाढल्याचा अहवाल नाबार्डने दिला होता.

त्याच अहवालाच्या आधाराने राज्य सरकारनेही जुलै 2017 मध्ये बँकेच्या बरखास्तीबाबत रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठविले होते. बरखास्तीची भीती व संचालक मंडळावरील कलम 88 अन्वये होणारी संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संचालक मंडळानेही भाजपला शरण जाण्याचा निर्णय  घेतला होता.

त्यानुसार भाजपचे केदा आहेर यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. नवनिर्वाचित अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारून स्वच्छ कारभार करण्यात व्यस्त असतानाच दुसरीकडे कलम 88 अन्वये चौकशीचे प्राधिकृत अधिकारी निळकंठ करे  यांनी आरोपपत्र निश्चित करून संचालक मंडळावर दोषारोप दाखल करत त्यांच्याकडून साडेआठ कोटींची वसुली काढली होती.

ही कारवाई होत नाही तोच शनिवारी (दि.30) रिझर्व्ह बँकेच्या पत्राच्या आधारे सहकार आयुक्तांनी आरबीआयच्या आदेशानुसार कलम  110 (1) (3) अन्वये जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. यात विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांना प्रशासक म्हणून त्यांची नेमणूक केली.

बँक भाजपच्या ताब्यात गेल्याने ही कारवाई टाळण्यासाठी संचालक मंडळाने मुंबईत पालकमंत्री, सहकारमंत्री व मुख्यमंत्री यांची भेट घेत साकडे घातले. मात्र या कारवाईत हस्तक्षेत करण्यास शासनाने हतबलता व्यक्त केली. त्यातच नाशिक बाजार समितीला बरखास्तीबाबत हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे.

त्यामुळे याचा आधार घेत, बरखास्त संचालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाईचा पवित्रा स्वीकारला. उच्च न्यायालयात ही याचिका फेटाळली जाऊ नये, याकरिता कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असून तज्ञ वकिलांचा सल्ला घेतला जात आहे.

ही याचिका दाखल करताना त्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीचे कारण पुढे केले जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील आठवड्यात याचिका दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून याकरिता सोमवारी संचालकाची एकत्रित बैठक होवून त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

*