समृद्धी महामार्ग प्रकरणी शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ देणार नाही : मोपलवार

0

नाशिक । दि. 13 प्रतिनिधी

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी लँड पुलिंगला शेतकर्‍यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित करण्यात येत आहे.

मात्र काही जमिनींच्या बाबतीत कायदेशीर पेच निर्माण होणे किंवा पोटहिस्सेदारंमधील वाद, वादग्रस्त प्रकरणात भूसंपादन कायद्यान्वये संपादन करावे लागेल, असे स्पष्ट करत महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊ असे स्पष्ट केले.

राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नागपूर-मुंंंबई समृद्धी महामार्गासाठी प्रशासनाने लँड पुलिंग अर्थात भूमीसंचयनाची प्रक्रिया स्वीकारली. राज्यातील 24 जिल्ह्यांना जोडणारा 710 किलोमीटरचा हा महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि सिन्नर या दोन तालुक्यांतून सुमारे 101 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. इगतपुरी तालुक्यातून 34 कि.मी. तर सिन्नर तालुक्यातील 63 कि.मी. मार्गाचा यात अंंतर्भाव आहे.

या महामार्गासाठी भूमिअधिग्रहणाऐवजी भूमीसंचयन (लँड पुलिंग) प्रक्रिया शासनाने स्वीकारली. मात्र प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्यातून विरोध सुरू झाला. ज्या तालुक्यांतून हा महामार्ग जात आहे त्या तालुक्यांतील शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पालाच विरोध केला आहे. काही शेतकर्‍यांनी लँड पुलिंग पध्दतीला विरोध दर्शवला तर काहींनी प्रकल्प पूर्ण होउनही शासनाकडून मोबदला मिळत नसल्याने यास विरोध दर्शवला.

त्यामुळे थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात  या प्रकल्पासाठी 1185 हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावयाची असून आतापर्यंत सुमारे 428 हेक्टर जमीन संपादित झाली असून शेतकर्‍यांना जमीन भूसंपादनापोटी 474 कोटी रुपयांचा मोबदला दिला गेला. येत्या आठवडाभरात सुमारे 50 टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला असून त्यादृष्टीने पाऊल उचलली आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी नुकतीच सिन्नर आणि इगतपुरी या दोन तालुक्यात तलाठ्यांची बैठक घेऊन भूसंपादन कामास गती देण्याचे आदेश दिले. मात्र या महामार्गासाठी भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे संपादन केले जाणार असून शासनाकडून जबरदस्तीने संपादन केले जाणार असल्याची शेतकर्‍यांमध्ये चर्चा असून याला विरोध सुरू झाला आहे.

आज यासंदर्भात इगतपुरी तालुक्यात बैठकही घेण्यात आली. यासंदर्भात रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सरसकट भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचे सांगितले. ज्या जमिनींच्या बाबतीत कायदेशीर पेच आहे किंवा अंतर्गत कलहामुळे संपादनात अडचणी आहेत, अशा ठिकाणी या कायद्यान्वये जमीन संपादन केली जाईल. मात्र ज्यांनी संपादनासाठी पूर्वसंमती दिली आहे. त्यांना ठरलेल्या दरानुसार मोबदला दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अन्याय होणार नाही

शेतकर्‍यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांच्या संमतीनेच जमीन घेतली जाईल. समृद्धी महामार्गासाठी शासनाने लँड पुलिंग पध्दतीसह भूसंपादनाचा प्रस्तावही समोर ठेवला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी यासाठी पुढे यावे.

राधेश्याम मोपलवार, उपाध्यक्ष, रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य

LEAVE A REPLY

*