देखावा उत्तम; पण सेवा?

0

महाराष्ट्राच्या सत्तेत ‘शिवशाही’ आणता आली नसली तरी भाजप कृपेने मिळालेल्या परिवहन खात्यापुरती ‘शिवशाही’ राबवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून चतुराईने होत आहे. एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटीवर शिवसेनेची छाप पाडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न चालवला आहे. आधी सर्व बसेसवर ‘जय महाराष्ट्र’ हे घोषवाक्य लावून मराठीबाणा ठसवण्याचा प्रयत्न झाला. दोन महिन्यांपूर्वी ‘शिवशाही’ बससेवा सुरू झाली. आता एसटी सेवकांच्या गणवेशाचा रंग बदलण्यात आला आहे. परवा एसटीच्या मुंबई सेंट्रल येथील मुख्यालयात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नवीन गणवेश वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. एसटी तोट्यात असल्याची ओरड सदैव सुरू आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर एसटी सेवकांच्या गणवेशावर तब्बल त्रेसष्ट कोटी रुपये उधळले जाणार आहेत. त्याबाबत कुठेही खळखळ नाही. गणवेशाबाबतची तत्परता कौतुकास्पद खरी; पण सेवकांच्या वेतनासह विविध प्रश्नांबाबत मात्र गांभीर्य का दाखवले जात नाही? एसटी सेवकांचा गणवेश बदलल्याने एसटीचा खरेच कायापालट होईल? ज्यांच्या जिवावर व भरवशावर एसटी महामंडळ तरले आहे त्या प्रवाशांच्या प्रश्नांकडे केव्हा लक्ष पुरवले जाणार? स्मार्ट कार्ड, बसस्थानके, बसेसची स्वच्छता, स्वच्छ प्रसाधनगृहे, बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, विश्रांतीगृहांचा कायापालट, एसटी सेवकांसाठी निवासस्थाने आदी स्वप्नाळू योजनांचे सादरीकरण गणवेश वाटपावेळी उत्साहाने करण्यात आले; पण या योजना वास्तवात यायला किती वर्षे घेणार? साफसफाईच्या बाबतीत बसेस, स्थानके व तेथील स्वच्छतागृहे वर्षानुवर्षे उपेक्षितच आहेत.

प्रवासी एसटीचे दैवत असल्याचे परिवहनमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी सांगतात; पण एसटी सेवकांकडून प्रवाशांना सन्मानाची वागणूक मिळते का? गळक्या व नादुरूस्त बसेसमधून लोक नाईलाजाने प्रवास करतात. बसेसमध्ये वायफाय आणि मोफत मनोरंजन उपलब्ध केले असले तरी ते कोणी वापरते का? स्वच्छ वातावरणात सुखावह व आरामदायी प्रवास हे प्रवाशांचे स्वप्न एसटी कधी पुरे करणार? एसटी सेवकांकडून प्रवाशांशी सौजन्यशील व्यवहार केव्हा होणार? एसटीत स्मार्टनेस आणू पाहणार्‍या रावते आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना शिवसेना पक्षप्रमुखांनी यानिमित्त कानपिचक्या दिल्या. ‘शिवशाही फक्त बसमधूनच नव्हे तर कामकाजातही दिसावी’ असे त्यांनी त्या कार्यक्रमातच बजावले. एसटीत आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे सांगितले जाते. तरी उद्धवजींना ती सूचना का करावी लागली? हा प्रश्न उपस्थितांना पडला असेल.

नेमेची येतो…!

प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक तसेच माध्यमिक शिक्षकांची राज्यस्तरीय अधिवेशने त्यांच्या संघटनांकडून राज्याच्या विविध भागात घेतली जातात. वर्षातून किमान एक तरी अधिवेशन असतेच. या अधिवेशनांना गुरुजनांचा उत्साहाने फसफसणारा प्रतिसाद मिळतो. संमेलनात अनेक शैक्षणिक मुद्यांवर चर्चा होते, असा दावा संघटना करतात. तथापि अशी अधिवेशने प्रामुख्याने मौजमजेसाठीच असतात, असा बहुतेक गुरुजनांचा समज असावा. अधिवेशन एक-दोन दिवसांचे असले तरी जाण्या-येण्यासाठीचा वेळ लक्षात घेता तीन-चार दिवस सहज निघून जातात.

शिक्षकांच्या अधिवेशन हजेरीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते अशी ओरडही होते. दोन वर्षांपूर्वी अशाच एका अधिवेशनाला हजारो शिक्षक हजर राहिल्याने राज्यातील अनेक शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या. त्याबद्दल गदारोळ झाल्यावर शिक्षण खात्याने शिक्षक संघटनांना अधिवेशनाबाबत नियम ठरवून दिले. मात्र ते कागदावरच राहिले असावेत. यंदा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे दोन दिवसीय अधिवेशन सिंधुदुर्ग येथे नुकतेच पार पडले. दीड लाख शिक्षकांनी हजेरी लावली. नाशिक जिल्ह्यातून साडेचार हजार शिक्षक गेले होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने शिक्षक अधिवेशनास गेल्याने शालेय कामकाजावर परिणाम झाला. अधिवेशन काळातील अध्यापनाचे प्रलंबित कामकाज भरून काढले जाईल, असे शिक्षक समिती अध्यक्षांनी सांगून सारवासारव केली आहे; पण तसे खरेच होते का? ‘नेमेची येतो मग पावसाळा…’ या उक्तीप्रमाणे शिक्षक अधिवेशनांची गत झाली आहे.

अशैक्षणिक कामांच्या बोजामुळे अध्यापन करता येत नसल्याची तक्रार गुरुजन सतत करतात. त्यातून सुटका मिळावी म्हणून आग्रह धरतात. मात्र अधिवेशनानिमित्त चार दिवस बाहेरगावी गेल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते असे गुरुजींना का वाटत नाही? दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या शिक्षक संघटनेचे अधिवेशन असते. तक्रारी आल्यावर शिक्षण खात्याकडून कारवाईचे इशारे दिले जातात; पण त्याचा सोयीस्कर विसर पडतो. मागील पानावरचा धडा पुढे चालू राहतो. राज्यातील शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण खाते वरचेवर नवनवे उपक्रम राबवत आहे; पण जनतेला काहीच फरक का जाणवत नाही? शिक्षण खात्याच्या धरसोडवृत्तीमुळे राज्यातील शिक्षणाची हेळसांड होत आहे. शिक्षणाची जबाबदारी झटकायची हा तर सरकारचा उद्देश नसावा? पुढच्या पिढीला नुसत्या घोषणाबाजीच्या पुंगीने गुंगवले जात आहे. अशा प्रकारे चामडीबचाव धोरण म्हणजेच कौशल्यविकास का? विकासाची गाजरे दाखवून प्रत्यक्षात जबाबदारी टाळण्यातील सरकारी कौशल्य जनतेने कौतुकास्पद मानावे का?

LEAVE A REPLY

*