Type to search

Breaking News Featured नाशिक

केंद्राकडून मागासवर्गीयांच्या नोकरीवर गदा; सरकारविरोधात कॉंग्रेसचे धरणे

Share

नाशिक  | प्रतिनिधी 

केंद्राकडून मागासवर्गीय तसेच दलितांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप कॉंग्रेसकडून करण्यात आला. केंद्राच्या या धोरणाला विरोध करून नोकरीतील आरक्षणासंदर्भातील भूमिकेवर पुन्हा एकदा विचार करावा तसेच ही भूमिका लवकरात लवकर जाहीर करावी या मागणीसाठी आज कॉंग्रेसच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

अनुसूचित जाती जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाही, तसेच सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही असा दावा उत्तराखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला आहे. उत्तराखंड सरकारचा हा दावा मान्य करीत सुप्रीम कोर्टाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे हे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही असा दुर्भाग्य पूर्व निकाल दिला आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपाचे सरकार आहे या सरकारची भूमिका मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याची पहिली प्रक्रिया असल्याचा आरोप करण्यात आला.

कॉंग्रेसकडून देण्यात आलेल्या निवदनानुसार, भाजपा सरकार आरक्षण संपुष्टात आणत असल्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित झाला असता मोदी सरकारने संसदेची दिशाभूल केली आणि आपली जबाबदारी झटकली. 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी उत्तराखंड भाजप सरकारने मुकेश कुमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

७ फेब्रुवारी २०२० च्या सुनावणीच्या वेळी उत्तराखंड भाजपा सरकारच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाच्या आधारावर न्यायालयाने निकाल दिला. काँग्रेसचा उत्तराखंड मधील आलीच्या सरकारच्या प्रश्न कुठेच उद्भवत नाही परंतु संसदेत मंत्र्यांनी काँग्रेस सरकारवर याप्रश्नी खापर फोडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

दलित आदिवासी मागासवर्गीयांच्या योजनांच्या निधीत केंद्र सरकार सातत्याने कपात करीत आहे एससी-एसटी प्लांट च्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात होता. परंतु सध्याचे सरकार त्यातही कपात करीत आहे, तसेच दलित आदिवासी व इतर मागास वर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये बॅकलॉगही भरत नसून काही ठिकाणी दुटप्पीपणा ची भूमिका घेतलेली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यामध्ये  दलित आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील भूमिका केंद्र शासनाने पुनश्च संस्थेमध्ये जाहीर करावी व होणारा अन्याय त्वरित थांबवावा अन्यथा गंभीर आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा कॉंग्रेसकडून देण्यात आला.

यावेळी उपस्थित जिल्हा अध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, शहराध्यक्ष शरद आहेर, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, प्रदेश सरचिटणीस शाहू खैरे, मा.खा. प्रतापराव वाघ, अनु. जमातीचे प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष रमेश काहांडोळे, प्रदेश चिटणीस राहुल दिवे, अनु. जाती प्रदेश सरचिटणीस सुरेश मारू, जिल्हा सरचिटणीस ज्ञानेश्वर गायकवाड, अनु. जमाती जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे यांच्यासह कॉंग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!