Blog : चला ! ‘अच्छे दिन’ आणू, साठेंसारख्या कांदा शेतकऱ्यांना दाबून टाकू

0
ही गोष्ट आहे २०१० सालची. जगातील बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा त्यावेळेस भारताच्या दौऱ्यावर होते.

त्याचदरम्यान मुंबईमध्ये एका कृषी प्रदर्शन भरले होते. त्यात अनेक प्रगतीशील शेतकरी, कृषी कंपन्या, शासनाच्या योजना यांचे स्टॉल्स होते.  या स्टॉल्समध्ये शेतकऱ्यांना लघुसंदेशाच्या (एसएमएस) माध्यमातून कृषीसल्ला देणाऱ्या एका टेलिफोन कंपनीचाही स्टॉल होता.

या स्टॉलचे वैशिष्ट्य म्हणजे तेथील लाभार्थी शेतकरी होते नाशिकच्या शेतीदृष्ट्या प्रगत आणि समृद्ध अशा निफाड तालुक्यातील. संजय साठे त्यांचे नाव. नव्या तंत्राचा लाभ आपल्या शेतात खुबीने  करून त्याद्वारे शेतात प्रगती केल्याने संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांमधून त्यांची निवड ओबामांना भेटणाऱ्या निवडक शेतकऱ्यांमध्ये झाली. आपण मोबाईलवरील कृषी सल्ल्याचा वापर कसा करतो? त्याचा आपल्याला काय उपयोग होतो? त्यातून कृषी संशोधक आणि शास्त्रज्ञांशी थेट माझ्या बांधावरून कसा संवाद साधता येतो? अशी सर्व माहिती साठे यांनी श्रीयुत ओबामा यांना दिली. त्यावेळेस त्यांचे नाशिक जिल्ह्याने फारच कौतुक केले. काल परवापर्यंत परिसरात ओबामांना भेटलेला शेतकरी अशीच साठे यांची ओळख होती.

मात्र एका घटनेने साठे यांना नवी ओळख प्राप्त झाली आहे. ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कांदा विक्रीतून आलेल्या पैशांची मनीऑर्डर करणारा शेतकरी. साठे यांनी हे पाऊल का उचलले याचा उहापोह यापूर्वीच प्रसिद्ध केलेल्या आमच्या वृत्तातून केला आहे. सुमारे साडेसात क्विंटल कांदा साठे यांनी अलिकडेच बाजारसमितीत विकला होता. त्यांना दीडशे रुपये प्रति क्विंटल म्हणजेच किलोला दीड रुपया असा भाव मिळाला. सर्व मिळून १०६४ रुपये त्यांना मिळाले. कांदा वाहनात भरण्यासाठी ४०० रुपये मजूरी आणि वाहतुक खर्च ७०० रुपये असा मिळून ११०० रुपये खर्च झाला. सर्वात वाईट बाब अशी की लागवडीसाठी एक एकर कांद्याचे उत्पादन घेताना त्यांचा खर्च तीस ते चाळीस हजार रुपये झाला. त्यात मजूरी, पाणी हे समाविष्ट नाहीच.

नाशिक जिल्ह्यात कांदा लागवडीचा सरासरी खर्च १५ ते २० हजार रुपये येतो. याशिवाय खते- औषधे, तुषार सिंचन, मल्चिंग तंत्र असेल, तर तो खर्च, मशागत, मजुरी, काढणीचा खर्च वेगळाच. साठवणुकीसाठीही देखभालीसह वेगळा खर्च येतो. त्यामुळे कांदा जेव्हा शेतातून खळ्यात येतो, तेव्हा शेतकऱ्याचा हा खर्च अनेकदा ३० ते ४० हजारांच्या घरात जातो. चांगली जमीन असेल, तर एकराला ९० ते १०० क्विंटल उत्पादन मिळते.

पण मध्यम स्वरूपाची जमीन असेल, त्यातही पाण्याची कमतरता, हवामान कारणीभूत ठरल्यास हे उत्पादन एकरी ५० क्विंटलपर्यंत कमी होऊ शकते. अशा स्थितीत बाजारपेठेत कांद्याला किमान हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव जरी मिळाला, तरी शेतकऱ्याच्या पदरात ‘नफा’ पडतच नाही. त्याने केवळ राबराब राबायचं आणि शेवटी फायदा मिळणार तो  इकडची काडी तिकडे न करणाऱ्या आडते, व्यापारी आणि दलालांना.

यंदा नाशिकच्या पूर्व भागात पाहिजे तसा पाऊसच झाला नाही, त्यामुळे अनेकांनी केलेली कांद्याची लागवड पाण्याअभावी करपून गेली. ज्यांच्याकडे संरक्षित पाणी आहे, ते ही किती पुरेल? अशी स्थिती आहे. त्यातही ज्या शेतकऱ्यांनी जिद्दीने रांगडा किंवा पोळ कांद्याचे उत्पादन घेतले, किंवा घेणार आहेत? त्यांच्यापुढे बाजारभाव पडण्याची समस्या निर्माण झाली. कारण काय? तर शेजारील कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये कांद्याचे उत्पादन जास्त आल्याने भाव पडले आणि बाजारात नव्याने आलेल्या लाल कांद्यालाच जिथे भाव कमी मिळत आहेत, तिथे साठवून ठेवलेल्या उन्हाळ कांद्याला कसे भाव मिळणार? असा युक्तीवाद आता तथाकथित बाजारअभ्यासक आणि अर्थपंडित शेतकऱ्याच्या तोंडावर फेकू लागले आहेत.

अगदी शासनाचे अधिकारी आणि सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांचे मुखंडही हेच उत्तर ऐकविण्यात मश्गुल आहेत, पण समस्येला उतारा, कायम स्वरूपी उत्तर कुणीही शोधताना दिसत नाही, ही खरी तर नाशिकचा कांदा उत्पादकच नव्हे, तर सर्वच शेतकऱ्यांची शोकांतिका आहे. सरकार कोणतेही असो, शेतकऱ्यांना  ‘अच्छे दिन’ अभावानेच येताना दिसतात.

आता पुन्हा साठे यांच्या मुद्दयावर येऊ या. तर कमी बाजारभाव मिळाल्यामुळे वैतागलेल्या साठे यांनी सरळ ती रक्कम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाला मनीऑर्डरने पाठविली. पंतप्रधान सहायता निधीत हे जमा करून घ्या असेही त्यांनी लिहिले. या प्रकरणातून सरकारला जाग येणे आवश्यक होती, त्यांनी बोध घेऊन शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे होते. पण झाले भलतेच. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या शेतकऱ्याची दखल घेतली खरी, कांद्याच्या स्थितीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून मागविला खरा, पण प्रत्यक्षात या शेतकऱ्याचा आवाज कसा दाबता येईल, यावरच भर जास्त दिला गेला.

साठे म्हणाले की मी कुठल्या पक्षाचा आहे? कुठल्या संघटनेचा आहे? माझी काही गुन्हेगारी किंवा राजकीय पार्श्वभूमी तर नाही ना? अशा एक ना दोन गोष्टींची विचारणा सरकारी यंत्रणेकडून माझ्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांकडे, मित्रमंडळींकडे, नातलगांकडे होत आहे. हे कमी की काय, ज्या व्यापाऱ्याने कांदा विकत घेतला, त्याच्यावर ‘हा कांदा दुय्यम प्रतीचा होता म्हणून कमी दर दिले, असे सांग’ अशा पद्धतीने धमक्याही येत आहेत.

थोडक्यात काय तर कांदा प्रश्नावर उतारा काढण्याऐवजी तो दाबून कसा टाकता येईल? या शेतकऱ्याची कशी कोंडी करता येईल, त्यातून इतर शेतकऱ्यांवर कायद्याची व नियमांची कायदेबाह्य जरब कशी बसविता येईल यातच सध्याचे सत्ताधारी सरकार समाधान मानताना दिसत असेल, तर ही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि लोकशाही व मानवतेच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे असेच समजावे.

सध्या केंद्रात आणि राज्यातील भाजपा सरकार हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या हिंदुत्वाचे समर्थन करणारे सरकार आहे.शमन आणि दमन या वृत्तींपैकी हिंदू धर्म शमन या वृत्तींना प्राधान्य देतो. कुठलीही नैसर्गिक गोष्ट दाबून न टाकता तिचा संयम आणि संस्कारीपणे स्वीकार करणे, उपभोग घेणे आणि योग्य वेळी तिच्यातून निवृत्त होणे हे या शमन वृत्तीचे व्यवच्छेदक लक्षण.

हेच कारण आहे की हिंदू धर्मात सर्वसामान्य लोकांवर ब्रह्मचर्य किंवा संन्यासासाठी सरसकट सक्ती न करता, धर्म-अर्थ-काम आणि मोक्ष यावर भर देण्यात आला आहे. त्याच हिंदु धर्माच्या सहिष्णुतेची आणि मानवतेची शिकवण वर्षानुवर्षे पसरविणारा एक पंथ, वारकरी पंथ महाराष्ट्रात नांदतो आहे. आपले शेतकरी हे या वारकरी संप्रदायाचे मोठे अनुयायी.

तर सध्याच्या सरकारला कळेल अशा धार्मिक भाषेत सांगायचा मुद्दा हा की अशा या हिंदु धर्मातील वारकरी पंथाच्या अनुयायी असणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या समस्येचे धर्मतत्वाप्रमाणे ‘शमन’ करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच समस्यांवर तोडगा काढणे, पण तसे न होता शेतकऱ्याचे ‘दमन’ करणे म्हणजेच त्याला दाबून टाकणे, त्याचा आवाज दाबणे याकडेच या तथाकथित हिंदुत्वाचा पुळका असलेल्या युती सरकारचा कल आहे हे स्पष्टच झाले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या समस्या, बाजारपेठा, फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या, अन्नप्रक्रियेचा थेट शेतकऱ्यांना लाभ या गोष्टी या सरकारच्या  किती पचनी पडतील याबाबत शंकाच आहे.

आज शेतकरी पिढ्यानपिढ्या या बाजारभावाच्या दृष्टचक्रात भरडला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली याच महत्त्वाच्या मुद्द्यावर देशभर शेतकरी संघटेनेच्या माध्यमातून मोठा लढा उभा राहिला. पुढे या संघटनेतून फूट पडून स्वाभीमानी सारख्या संघटनांचा जन्म झाला. आज ही सर्व मंडळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भांडत असले, तरी सत्तालांगुनचालन केल्यामुळे त्यातील जोर आणि तेज कमीच आहे. परिणामी वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांची बाजारभावाची समस्या अजूनतरी सुटलेली नाही. ‘साठेंच्या निमित्ताने, चला शेतकऱ्यांना दाबू या हीच प्रवृत्ती याही सरकारने दाखविली असून शेतकऱ्यांमध्ये आता या सरकारबद्दलचा असंतोष उघडपणे दिसू लागला आहे. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांत तरी या शेतकरीविरोधी सरकारचे ‘अच्छे दिन’ शेतकरीच गोत्यात आणतील यात सध्या तरी काही शंका उरलेली नाही.

पंकज प्र. जोशी (digi.edit1@deshdoot.com)

LEAVE A REPLY

*