Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

बीएसएनएलच्या ७८ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज

Share

नाशिक विभागातील ६५० जण व्हीआरएसच्या लाभासाठी अनुकूल

नाशिक । अजित देसाई

देशातील सर्वात मोठी व एकमेव सरकारी टेलिकॉम कंपनी असणाऱ्या बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या ८५ हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी अर्ज केला आहे.  व्हीआरएसचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एकट्या बीएसएनएलचे सुमारे ७८ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश असून नाशिकमधील ९२५ पैकी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या जवळपास ६५० जणांनी या योजनेच्या लाभाबद्दल अनुकूलता दर्शविली आहे.

आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या भारत संचार निगम लिमिटेड व महानगर संचार निगम लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील टेलीकॉम कंपन्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सुमारे १ लाख ८५ हजार कर्मचारी या अधिकाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती अर्थात  व्हीआरएस योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेचा मिळवण्यासाठी दि. ४ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर या काळात अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत.

सदर  व्हीआरएस दि. ३१ जानेवारी २०२० पासून लागू होणार असल्याची माहिती माहिती बीएसएनएलच्या सूत्रांकडून  देण्यात आली आहे. या योजनेची माहिती  सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचावी याबाबत सर्कल प्रमुखांना आदेश देण्यात आले असून  कर्मचाऱ्यांना पर्याय म्हणून ही योजना स्वीकारण्यासाठी आवाहन देखील करण्यात येत आहे.

एमटीएनएल व बीएसएनएलच्या विलीनीकरणाबाबत केंद्र सरकार आग्रही असून या कंपन्यांमध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी गुजरात पॅटर्नच्या धर्तीवर १२५ % परतावा देणारी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना दूरसंचार मंत्रालयाने आणली आहे. अर्थात कर्मचारी कपातीचे धोरण देखील यामागे आहे. ५३.५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असणारे कर्मचारी त्यांच्या उर्वरित कार्यकाळात जेवढं मानधन मिळवतील, त्याच्या १२५ टक्के लाभ या योजनेत देण्यात येणार आहे.

याशिवाय ५० ते ५३.५ या वयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या ८० ते १०० टक्के लाभ मिळेल. तर सध्या ५५ वर्षे वय असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच पेन्शन दिली जाणार आहे. बीएसएनएलमध्ये देशभरात १ लाख ६२ हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून त्यापैकी जवळपास ७८ हजार तर एमटीएनएलच्या २२ हजार पैकी ५ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. येणाऱ्या ३ डिसेंबरपर्यंत योजनेत सहभागी असण्याची संधी असल्याने या संख्येत आणखी वाढ अपेक्षित आहे.

आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या मालकीच्या उभय टेलिकॉम कंपन्यांकडून कर्मचारी कपातीचे धोरण राबविण्यात येणार असले तरी यातून या कंपन्या सावरतील काय हा प्रश्न आहे.

या दोन्ही कंपन्यांच्या सेवा पायाभूत आणि मूलभूत मानल्या जातात. मागील महिन्यातील परिस्थिती पाहिली तर आर्थिक बिघाडामुळे राज्यातील दूरध्वनी केंद्रांच्या विजेची  थकीत देयके अदा न केल्याने महावितरणकडून या केंद्राचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. देशात ४ जी सेवेचे जाळे पसरले असताना ५ जी सेवेचे वेध लागले आहेत.

या स्पर्धेत टिकण्यासाठी बीएसएनएल आणि एमईटीएनएलच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला गेला आहे. या परिस्थितीत कर्मचारी कपात करून भांडवल वृद्धीसाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यात  ४ जी स्पेक्ट्रमसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून१५  हजार कोटी रुपये भांडवल रोख्यांच्या माध्यमातून उभे करण्यात येणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या मालकीच्या देशात १४ हजार एकर जमिनी आहेत. त्यांच्या वाणिज्य वापरातून ३८ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळवण्याचे नियोजन देखील आगामी काळात असणार आहे.


खाजगीकरणाकडे वाटचाल 

देशात सर्वत्र खाजगीकरणाचे वारे वाहत आहेत. अनेक सरकारी उद्द्योग भांडवलदारांच्या हाती सोपवण्याचे नियोजन पद्धतशीरपणे आखले जात आहे. भारत पेट्रोलियमसारखी वार्षिक साडेनऊ हजार कोटींचा नफा कमावणारी व देशातील नवरत्न म्हणून ओळखली जाणारी कंपनी देखील या धोरणाचा बळी ठरणार आहे. हाच प्रकार बीएसएनएलच्या बाबतीत म्हणावा लागेल. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या व्हीआरएससाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करू शकते मात्र कंपनीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी कर्मचारी कपातीचे धोरण स्वीकारले जात आहे.

व्हीआरएस घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी नवीन नियुक्त्या होणार नाही हे सत्य असले तरी शिल्लक  असलेल्या मनुष्यबळावर कामकाज कसे चालणार असा सवाल अधिकारी संघटनेचे जिल्हा सचिव मधुकर सांगळे यांनी केला आहे. कर्मचारी संख्या घटल्यावर पायाभूत सुविधा कशा देणार याबाबत नियोजन दिसत नसल्याने ही बीएसएनएलची खाजगीकरणाकडे वाटचाल आहे असे ते म्हणाले. आऊटसोर्सिंग, कंत्राटी नियुक्त्या न झाल्यास बीएसएनएलचे कामकाज थंडावेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!