Type to search

कहांडळवाडीचे ११० लाभार्थी शौचालय अनुदानापासून वंचित

गाव शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर दिसत नसल्याचा कुटुंबांना फटका

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

कहांडळवाडीचे ११० लाभार्थी शौचालय अनुदानापासून वंचित

Share
सिन्नर । अजित देसाई 
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकाम केलेल्या कहांडळवाडी येथील ११० लाभार्थ्यांना शौचालय अनुदानापोटी मिळणाऱ्या  १२ हजार रुपये  अनुदानाचा लाभ मिळत नसल्याने ग्रामस्थांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावरून पंचायत समितीकडे अनुदान मागणीचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन पोर्टलवर कहांडळवाडी ग्रामपंचायतीची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात न आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून त्याचा फटका शौचालयांचे बांधकाम करणाऱ्या कुटुंबाना बसला आहे.
केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण ) या अभियानांतर्गत प्रत्येक गावातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक शौचालय सक्तीचे केले आहे. असे शौचालय बांधून त्याचा वापर करणाऱ्या कुटुंबाना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून केंद्राकडून थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना देखील केंद्र सरकारच्या वतीने राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक गावात शौचालय असणाऱ्या व नसणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबाना सक्तीने शौचालये बांधून त्याचा वापर करणे बंधनकारक केल्यामुळे ग्रामीण भागात अनेकांनी आर्थिक परिस्थिती नसताना उधार व उसनवारीने बांधकामे केली. केंद्राचे अनुदान मिळाले की शौचालय बांधकामाचा खर्च चुकता करता येईल असे नियोजन बहुतांशी कुटुंबांचे होते. काही गावांमध्ये तर प्यायला पुरेसे पाणी मिळत नाही.
तेथे शौचालय वापरल्यावर जास्तीचे पाणी कोठून आणायचे अशी समस्या असताना देखील शासनाकडून मदत म्हटल्यावर ती का नाकारायची असे म्हणत बांधकामे पूर्ण केली.
सिन्नरच्या पूर्वेकडे वावीपासून जवळ असणाऱ्या कहांडळवाडी या गावात दोन वर्षांपूर्वी सुमारे ११० कुटुंबांनी शासन अनुदानाच्या भरवश्यावर शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण केले. ग्रामपंचायती मार्फत पंचायत समितीकडे अनुदान मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आले. तर वर्ष उलटूनही अनुदानाचा लाभ मिळत नसल्याने अनेकांनी पंचायत समितीच्या पायऱ्या झिजवायला सुरुवात केली.
लोकांच्या पंचायत समितीत चकरा सुरु झाल्यावर कहांडळवाडीचे प्रस्ताव स्वच्छ भारताच्या पोर्टलवर अपलोड नसल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला. शासनाच्या पोर्टलवरून कहांडळवाडी गावच गायब असल्याने तेथील शौचालयांचे अनुदान वितरित होत नसल्याचा प्रकार उघड झाल्याने लाभार्थी कुटुंबांची झोप उडाली. याबाबत गेले वर्षभर पाठपुरावा करण्यात येत असून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
मात्र पोर्टलवरून गावाचे नाव गायब होणे हा प्रकार थेट दिल्लीशी संबंधित असल्याने जिल्हा स्तरावरील यंत्रणा देखील हतबल झाल्या असल्याचे चित्र आहे. पंचायत समितीकडून जिल्हापरिषदेमार्फत मुंबईला मंत्रालय स्तरापर्यंत कहांडळवाडीच्या लाभार्थींच्या अनुदान मागणीसाठी पाठपुरावा देखील करण्यात आला असल्याचे ग्रामसेवक गजानन वाटाणे  यांचे म्हणणे आहे.
मात्र योजना केंद्र सरकारची असल्याने सध्यातरी प्रशासन हतबल असल्याचे ते म्हणाले. भास्कर कहांडळ, सुनील कहांडळ, नामदेव कहांडळ, रावसाहेब कर्पे, अशोक अभंग, विश्वनाथ खरात, खडूं कहांडळ, पाराजी पवार, भारत कहांडळ यांचेसह सुमारे ११० लाभार्थी गेली दोन शौचालय अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय गाव ऑनलाईन प्रणालीवर दिसत नसल्याने नंतरच्या काळात एकही नवीन प्रस्ताव ग्रामपंचायतींमार्फत बनवण्यात आलेला नाही.
अनुदानाचा निर्णय अधांतरी 
कहांडळवाडी येथील लाभार्थीना शौचालय बांधकाम अनुदानापासून वंचित रहावे लागल्याबद्दल पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास
अधिकारी रत्नाकर पगार यांचेशी संपर्क साधला असता तांत्रिक अडचणीमुळे हा प्रकार घडला असल्याचे ते म्हणाले. स्वच्छ भारतच्या पोर्टलवरून कहांडळवाडीचे नाव अचानक गायब झाल्यामुळे त्या गावातील शौचालयांचा कोणताही डेटा ऑनलाईन दिसत नाही.
परिणामी केंद्राकडून सदर लाभार्थींना अनुदानाचे वितरण होत नाही. काही महिन्यांपूर्वी केंद्राची एनआयसी कमिटी नाशिकला आली होती. त्यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला होता. मात्र अनुदान वितरणाबाबत या कमिटीने कोणतीही हमी घेतली नसल्याचे पगार म्हणाले.
अनेक कुटुंबे अडचणीत 
शासनाकडून शौचालय बांधकामाची सक्ती करण्यात आली. परिसरात सातत्याने दुष्काळ असल्याने हातावर प्रपंच असलेल्या कुटुंबांनी अनुदानाचे बारा हजार रुपये  हातात पडतील व त्यातून बांधकाम खर्च भागवता येईल म्हणून उसनवार केली. हे उसनवारीचे पैसे फेडणे या कुटुंबाना अशक्य बनले आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी ऐपत नसलेल्या काही कुटुंबाना सिमेंट व बांधकाम साहित्य उधारीत खरेदी करून दिले. उधार वस्तू देणारे व्यापारी आता आमच्याकडे तगादा करत आहेत. तर अनुदान काढून द्या आणि त्यातून दुकानदाराचे पैसे चुकते करतो अशी भूमिका लाभार्थींनी घेतली आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसोबतच गावातील अनेक कुटूंबे अनुदान रखडल्याने अडचणीत आली असल्याचे सरपंच अण्णा कहांडळ यांनी सांगितले.
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!