नाशिक | प्रतिनिधी
महापालिकेत आऊटसोर्सिंगद्धारे सफाई कामगार भरण्याच्या निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना आज (दि.30) न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
यावेळी महापालिकेच्या वकिलाने न्यायालयात महापालिकेच्या वकिलाकडून हायकोर्टात चुकीची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर केल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, आपण न्यायालयाचे याप्रकरणात दिलगिरी व्यक्त करून माफी मागतो असे आयुक्त गमे यांनी सांगितले.
अधिक माहिती अशी की, महापालिकेतील आऊट सोर्सिंगच्या निविदेमधील अनियमिततेबाबत डॉ. हेमलता पाटील यांनी वॉटर ग्रेस कंपनी व महानगरपालिके विरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी काल बुधवारी (दि 29) उच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती एस. जे. काठावाला व बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने अ‍ॅड संदीप शिंदे यांनी काम पाहिले.
शिंदे यांनी महानगरपालिकेच्या वकीलांनी दिलेल्या माहितीमध्ये तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामध्ये प्रशासनाने सदर मक्तेदारास आऊट सोर्सिंगच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिलेली नाही किंवा सदर मक्तेदाराला आऊट सोर्सिंगचे काम देण्याचा महापालिकेचा उद्देश नाही, असे सांगितले होते.
परंतु शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणत वॉटरग्रेस कंपनीकडून महापालिकेने मागवलेली बँक गॅरेंटी व इतर कागदपत्रे न्यायालयामध्ये प्रस्तुत केले. यावर उच्च न्यायालयाने महापालिका वकिलांना सदर कामाची वर्कऑर्डर दिली गेली नाही, अशी खोटी माहिती कोणत्या आधारावर दिली असा प्रश्न महापालिकेच्या वकिलांना विचारला.
ही माहिती मला महापालिकेच्या आयुक्तांनी दिली असे वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे सदरच्या माहितीबाबत उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल महापालिका आयुक्त यांना आज सकाळी अकरा वाजता उच्च न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आपल्या वकिलाकडून चुकीची माहिती सादर झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी न्यायालयाची माफी मागितली.
