Type to search

लोकसभेचा रणसंग्राम : यंदाच्या लोकसभेत शेतकर्‍यांची मते ठरणार निर्णायक

Breaking News नाशिक मुख्य बातम्या राजकीय

लोकसभेचा रणसंग्राम : यंदाच्या लोकसभेत शेतकर्‍यांची मते ठरणार निर्णायक

Share

नाशिक । खंडू जगताप
राज्यभरातील शेतकर्‍यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, दुष्काळजन्य स्थिती, पिण्याच्या पाण्यासाठी अपुरे टँकर, चारा छावण्या, सिंचन योजनांकडे झालेले दुर्लक्ष, कांद्यासह सर्व शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव, कर्जमाफीत मोठ्याप्रमाणात वंचित शेतकरी, असमाधानकारक शेतकरी सन्मान योजना, चिरडलेली शेतकरी आंदोलने व किसान महामोर्चे यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांमध्ये मोठा असंतोष असून शेतकर्‍यांची मते निर्णायक ठरणार आहेत.

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकरीवर्ग निवडणुकीचे पारडे फिरवू शकतो. महाराष्ट्रातील शेतकरीबहुल 20 ते 22 मतदारसंघांत शेतकर्‍यांची मते बाजी पलटवण्याची शक्यता आहे.
शेतीमालाला हमीभाव, शेतकर्‍यांसाठी सन्मान योजना, कर्जमाफी हे केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रचारातील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला हमीभाव देऊ, असे आश्वासन 2014 च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते. हमीभावाची घोषणा केली परंतु त्यात उत्पादन खर्चाचे अपुरे धरलेले निकष आणि तो भाव मिळावा यासाठी आवश्यक यंत्रणेचा अभाव यामुळे शेतकर्‍यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ झालाच नाही.

सत्तेत येताच मोदी सरकारने कांदा व बटाटा पिकांचा जीवनावश्यक यादीत समावेश केला. परिणामी त्यांच्या साठ्यावर राज्य सरकारचे अधिकार व किमतींवर अप्रत्यक्ष निर्बंध, किमान निर्यात दर ठरवल्याने निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध, आयात मात्र मुक्त, डाळींचे व्यापारी व मिल मालकांवर साठ्याची मर्यादा, 2016 मध्ये व्यापार्‍यांवर धाडी टाकून दहशत निर्माण केली. 2017 च्या हंगामात डाळींचे विक्रमी उत्पादन; पण साठ्यांवर बंदी, पाचही वर्षे शेतीमालाच्या किमतीत मोठी घसरण, तुरीपासून कांद्यापर्यंत कोसळलेल्या दरांमुळे शेतकर्‍यांचा आक्रोश सुरू राहिला. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच राहिले.

दरम्यान, शेतकरी आंदोलन व मराठा आंदोलनांतील महत्त्वाची अट असलेल्या कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यातही ऑनलाईनचा गोंधळ, यामुळे काहींना लाभ झाला, काहींना नाही. अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहिले. शेतकर्‍यांमधील असंतोषाची दखल घेऊन केंद्र सरकारला वार्षिक 6 हजार रुपयांची शेतकरी सन्मान योजना आणावी लागली. पहिला हप्ता मार्चअखेरपर्यंत शेतकर्‍यांच्या खात्यात पोहोचवला.

परंतु अनेकांना अद्याप याचा लाभ मिळालाच नाही, तर अनेकांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम परत काढून घेण्यात आली. यातून नाराजी वाढत चालली आहे. शेतकर्‍यांकडून हप्ते घेतले मात्र पीकविम्याची जोखीम रक्कमही त्यांना दिली नाही. त्यातही विमा कंपन्यांचा नफा बघितला. बोंडअळीच्या नुकसानीची भरपाई दिली नाही. कांद्याचे भाव स्थिर ठेवता आले नाहीत. तुरीच्या पैशाबाबत दिशाभूल केली.

दुष्काळाच्या उपाययोजनांपेक्षा यांना प्रचार महत्त्वाचा आहे. चारा छावण्या कागदावर आहेत. शेतकरी हे दु:ख मतदानातून मांडेलच. याचा शेतकरी मतांवर काय परिणाम होईल हे आता येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीचे निकालच सांगतील.

जिल्ह्यात शेतकरी आक्रमक
नाशिक जिल्हा शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. कांदा, दूध आंदोलनात शेतकरी आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे, द्राक्ष उत्पादकांचे नुकसान, समृद्धी महामार्ग जमीन अधिग्रहणात शेतकर्‍यांवर झालेला अन्याय, आदिवासींना न मिळालेले वनपट्टे, दुष्काळी स्थितीत शासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष, शिवसेनेने शेतकर्‍यांसाठी लढण्याचे आश्वासन देऊन ऐनवेळी दिलेला दगा या सर्वांवरून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. सोमवारी झालेल्या मोदींच्या सभेतही निदर्शने करण्याची तयारी या संघटनांनी केली होती. आता हा असंतोष निवडणुकीच्या माध्यमातून व्यक्त होऊ शकतो.

 

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!