शासकीय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार

0

नागपूर : राज्यातल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना  केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग मिळावा अशी मागणी सातत्याने जोर धरत असताना , येत्या दिवाळीत शासकीय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे . या ऑक्टोबर महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. यासाठी राज्यावर २१५३० कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. सरकारने अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना  वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करताना थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

देशातल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याचा लोकाभिमुख खर्च अधिक आहे . मार्च २०१९ अखेर राज्यावरील  कर्ज ४ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्यावर पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाल्याच्या विरोधी पक्षाच्या दवे  पोकळ असल्याचे त्यांनी सांगितले .

राष्ट्रीय मानकानुसार राज्याच्या सकल उत्पन्नवर कर्जाचा बोजा मोजला जातो. आपल्याला सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज काढण्याची मुभा असली तरी आपण २२.५ टक्क्यांपेक्षा आपण कधीही पुढे गेलो नाही . सद्यस्थितीत कर्जाचे प्रमाण हे १६.५ टक्के इतके आहे. त्यातून राज्याचे कर्ज  ४ लाख कोटींच्या वर  जाण्याचा केवळ अंदाज असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले . राज्याच्या सकाळ उत्पन्नाच्या तुलनेत ४ लाख ६१ हजार कोटींचे कर्ज  आर्थिक घडी मोडणारे नाही असेही त्यांनी सांगितले .

राज्यात वॅट असताना  एप्रिल ते जून २०१७ या तीन महिन्यात  राज्यात २५ हजार ७४२ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला होता. तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर एप्रिल ते जून २०१८ अशा तीन महिन्यात उत्पन्न हे ३५ हजार ९१५ कोटी रुपयांवर पोहचले. राज्याच्या उत्पन्नतील ही वाढ ३९.५२ टक्के आहे, अशी ही माहिती मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

दरम्यान  केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे लाभ दिले जातील. या संदर्भात  सरकारने राज्याचे गृह विभागाचे निवृत्त अप्पर महासचिव के पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोगाचा विचार करण्यासाठी कमिटी नेमण्यात आली आहे . या कमिटीने अद्याप आपला अहवाल सादर केला नाही . मात्र येत्या दोन महिन्यात हा अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे .

LEAVE A REPLY

*